नागपूर : केंद्र सरकारने हॉलमार्किंग कायदा लागू करतानाच दागिन्यांवर ‘एचयुआयडी’ (हॉलमार्क युनिक आयडेन्टिफिकेशन नंबर) सक्तीचा केला आहे. ही नवीन हॉलमार्किंग प्रक्रिया ग्राहकांच्या प्रतिकूल आणि व्यवसायाविरोधी आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा नागपूर सराफा असोसिएशन विरोध करीत असून याविरुद्ध २३ ऑगस्टला सांकेतिक आंदोलन करणार असल्याची माहिती नागपूर सराफा असोसिएशनचे सचिव राजेश रोकडे यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली.
रोकडे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात सराफांची लहान-मोठी ३ हजारांपेक्षा जास्त दुकाने आहेत. एचयुआयडीच्या सक्तीने ९० टक्के दुकाने बंद होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पुढे सणांमध्ये दागिन्यांचा तुटवडा जाणवणार आहे. या सक्तीच्या विरोधात केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि सराफा व्यवसायाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे म्हणून संपूर्ण देशातील सराफा असोसिएशन २३ ऑगस्टला सांकेतिक आंदोलन करणार आहेत.
एचयुआयडीची माहिती देताना रोकडे म्हणाले, हॉलमार्क बंधनकारक केले, तेव्हा सेंटरमध्ये १०० दागिन्यांसाठी ५ तास लागायचे, पण आता एचयुआयडी सक्तीचे केल्यानंतर लहान-मोठ्या दागिन्यांवर सहाआकडी डिजिटल कोड टाकण्यासाठी ७ ते १५ दिवस लागत आहेत. दागिन्यांवरील कोड पोर्टलवर सेंटर टाकावा लागत आहे. ही प्रक्रिया लांबलचक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पाच ते सहा सेंटर्स सुरू झाल्यानंतर एचयुआयडी सक्तीचे करावे, अशी मागणी सराफांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. पण ती अमान्य करण्यात आली आहे.
असोसिएशनचे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कावळे म्हणाले, सराफा नेहमीच हॉलमार्किंगच्या बाजूने आहे. पण केंद्र सरकार नेहमी नवनवीन कायदे लादून सराफांना त्रास देत आहे. एचयुआयडी हे त्यापैकीच एक आहे. सहाआकडी डिजिटल कोड टाकणे हॉलमार्किंग सेंटरला वेळेत शक्य होणार नाही. त्यामुळे दागिन्यांचा तुटवडा होईल. याचा फटका ग्राहकांसोबत सराफांनाही बसून त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल. कोरोना काळातही सराफांना आर्थिक फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने देशातील २५६ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग लागू केले आहे. विदर्भात केवळ तीन हॉलमार्किंग सेंटर आहे. त्यापैकी नागपुरात दोन आणि अकोला येथे एक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पाच ते सहा सेंटर्स सुरू होईपर्यंत एचयुआयडी सक्तीचे करू नये.
पत्रपरिषदेत असोसिएशनचे भरत सेठ, चेतन वस्तानी, ललित कोठारी, रविकांत हरडे, राजेश काटकोरिया उपस्थित होते.