आचारसंहितेत अडकला ग्रामपंचायतींचा २८ कोटींचा विकास निधी 

विकास कामे लांबणीवर

नागपूर : जिल्ह्यात ३६५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. ७ ऑक्टोबरपर्यंत आदर्श आचारसंहिता राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला १५ व्या वित्त आयोगाचा २८ कोटी १९ लाखांचा निधी अडकला आहे. हा निधी  निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत पोहोचू शकला नाही. परिणामी विकास कामे लांबणीवर पडली आहेत. 

ग्रामपंचायत विकासाचा केंद्रबिंदू मानत केंद्र सरकारने  वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदांना न देता थेट ग्रामपंचायतींना पाठविण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. ग्रामपंचायती समृद्ध व्हाव्यात व विकासाच्या वर्गवारीत याव्यात हा उद्देश यामागे आहे. प्राप्त झालेला निधी ग्रामपंचायतींना पाठवायचा की नाही. याबाबत जि.प.च्या पंचायत विभागाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. 

अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे निधी वितरित केला जातो. निकषानुसार वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेला १० टक्के, पंचायत समिती १० टक्के व ग्रामपंचायतीला ८० टक्के निधी दिला जातो. २०२३-२४ वा वर्षाच्या बंधित निधीचा पहिला हप्ता राज्य शासनाने ३ ऑक्टोबरला वितरित केला. याच दिवशी पंचायत निवडणूकांची घोषणा  झाली.  जिल्ह्यातील  ग्रामपंचायसाठी २८ कोटी २९ लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी वितरण होईल.

जिल्ह्यात ७६३ ग्रामपंचायती आहेत. वित्त आयोगाच्या निधीचे ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप होते. जिल्ह्याची ग्रामीण लोकसंख्या जवळपास २६ लाखांच्या जवळपास आहे. गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात येते.  पंचायत समितीच्या लेखाशिर्षासाठी तीन कोटी ५७ लाख ४४  हजार, तर जिल्हा परिषदेला तीन कोटी ५७ लाख ५५ हजार  असा एकूण ३५ कोटी ३४ लाख ४५ हजार रुपयाचा निधी प्राप्त आहे. मात्र ग्रामपंचायतीच्या  निधीला आचारसंहितेमुळे 'ब्रेक' लागला आहे. हा निधी स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त कार्यक्रम अपि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलिंग आदी कामावर खर्च करायचा आहे.