शासनाचा मोठा निर्णय ! जिल्हा बँकेच्या भरतीत स्थानिक रहिवाशांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ; वशिलेबाजी आता बंद

सहकार विभागाचा निर्णय : स्थानिक उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत आता स्थानिक भूमिपुत्रांना मोठी संधी मिळणार आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, भरती प्रक्रियेतील ७० टक्के जागा स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव असतील.

हा निर्णय सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेलाही लागू होणार आहे. यामुळे स्थानिक उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. सहकार विभागाने हा निर्णय ३१ ऑक्टोबरला घेतला आहे.

सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होणार

राज्यातील ३१ जिल्हा बँकांमध्ये होणारी भरतीची लेखी परीक्षा नियुक्त संस्थांद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. लेखी परीक्षेनंतर पात्र उमेदवारांची तोंडी परीक्षा संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापन मंडळातर्फे होणार आहे.

नेतेमंडळी, संचालकांच्या हस्तक्षेपाला आळा

सहकार विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्यातील नेतेमंडळी आणि बँकेच्या संचालकांच्या हस्तक्षेपाला आळा बसेल, असे म्हटले जात आहे; परंतु लेखी परीक्षेत पात्र विद्यार्थ्यांची तोंडी परीक्षा ही बँकेचे व्यवस्थापन मंडळच घेणार आहे. त्यामुळे नेतेमंडळी, संचालकांच्या हस्तक्षेपाला आळा बसेल, असे म्हणता येणार नाही.

जाहिरात काढलेल्या बँकांनाही हे निर्णय लागू

सहकार आयुक्तांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी घेतलेला निर्णय भरतीची जाहिरात काढलेल्या बँकांनाही निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया पारदर्शक होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

जिल्ह्यातील बेरोजगारांना मिळणार दिलासा

सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्थानिकांसाठी ७० टक्के, तर जिल्ह्याच्या बाहेरील रहिवासी उमेदवारांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला. तो सरकारने मंजूर केला. त्यात ७० टक्के जागा स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी राखीव राहील. त्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगारांना दिलासा मिळेल.

जिल्हा सहकारी बँकांतील भरती प्रक्रिया पारदर्शक

सरकारने प्रस्ताव मंजूर करून जिल्हा बँकांच्या भरती प्रक्रियेत ७०-३० चे प्रमाण मान्य केले आहे. हे प्रमाण सध्या भरती प्रक्रिया सुरू केलेल्या जिल्हा बँकांसाठीही लागू राहील. त्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रिया पारदर्शक होईल.

नोकर भरतीसाठी तीन संस्था नियुक्त

नोकर भरतीसाठी राज्य सरकारने 'आयबीपीएस', 'टीसीएस', 'एमकेसीएल' या तीन संस्थांची नियुक्ती केली आहे. या संस्था उमेदवारांच्या लेखी परीक्षा घेणार आहे. तोंडी परीक्षा घेण्याचा अधिकार मात्र बँकेच्या व्यवस्थापनाकडेच राहील. लेखी आणि तोंडी परीक्षा नियुक्त संस्थेनेच घ्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

"राज्य सरकारचा निर्णय उत्तम आहे. सरकारने नेमलेल्या संस्थांनीच लेखीसह तोंडी परीक्षा घेऊन थेट पात्र उमेदवारांची यादी बँकांना सोपवावी. आता निर्णयानुसार पात्र संस्था केवळ लेखी परीक्षाच घेणार आहे. तोंडी परीक्षा घेण्याचे अधिकार सध्या बँकेकडेच आहे. प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करायची असेल तर तोंडी परीक्षा घेण्याचेही अधिकार बँकांना नसावेत. राज्य सरकारी बँकेत भरतीची लेखी व तोंडी परीक्षा 'आयबीपीएस' राबवीत आहे."
- अॅड. विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक.