व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारकडून सोयाबीन, कापसाची होते कमी खरेदी; विधानसभेत मंत्र्यांना घेरले

विधानसभेत मंत्र्यांना घेरले : सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार आक्रमक, अखेर केला सभात्याग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात नाफेड आणि सीसीआयमार्फत सुरू असलेल्या कापूस, सोयाबीन, मका खरेदीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी गुरुवारी विधानसभेत मंत्र्यांना चांगलेच अडचणीत आणले. प्रश्नोत्तराच्या तासात अनेक आमदार आक्रमक झाले होते. जवळपास अर्धा तास यावर चर्चा झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दालनात बैठक घेण्याचे आश्वासन देऊन सर्व आमदारांना शांत केले. तरीही विरोधकांनी याविषयावर सरकारच्या खरेदी सभात्याग केला. धोरणाविरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. 

सोयाबीनचे सरासरी एकरी उत्पादन १२ क्विंटल आहे, तर सरकारची खरेदी मर्यादा ६ क्विंटल आहे. सोयाबीनचा सरकारचा भाव ५३०० रुपये, तर व्यापारी ४ हजार रुपये देतात. सरकारच्या कमी खरेदीमुळे एका एकराला शेतकऱ्यांचा ७,८०० रुपये तोटा होतो. कापूस एकरी उत्पादन १५ क्विंटल आहे, तर खरेदी मर्यादा ४.८० क्विंटल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे प्रतिएकर १० हजार रुपये नुकसान होते. मका एकरी उत्पादन ३० क्विंटल असून सहा क्विंटल खरेदी मर्यादा आहे. त्यामुळे प्रतिएकर शेतकऱ्याला २० हजार रुपये तोटा होतो.

सत्ताधाऱ्यांना घरचा आहेर

माजी मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल करत, शासकीय खरेदी केंद्रावर आलेल्या ५० गाड्यांपैकी कापसाच्या ४० गाड्या परत पाठवल्या जात असल्याचा आरोप केला. शेतकरी कंपन्यांनी खरेदी केंद्राचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले आहेत, मात्र त्याला मान्यता देण्यासाठी अधिकारी ४ लाख रुपये मागतात असा गंभीर आरोप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला.

'लोकमत'च्या वृत्तांची दखल : 'लोकमत'मध्ये नोव्हेंबरच्या पहिल्या

आठवड्यात सलग सात वृत्त प्रकाशित करीत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. विधिमंडळ अधिवेशन काळात 'उत्पादन खर्चापेक्षा हमीभाव कमी, म्हणून उलटी पट्टी', 'सीसीआयच्या मर्यादेत तुटपुंजी वाढ; हेक्टरी ३० क्विंटल कापूस खरेदी करा', 'सोयाबीन खरेदी मर्यादा एकरी किमान १२ क्विंटल करा' या विशेष बातम्यांची दखल घेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधिमंडळात शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरली.

मुख्यमंत्र्यांनी सावरले

या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्यात ८० लाख मेट्रिक टन सोयाबीन होणार आहे, आपण २५ टक्के खरेदी करत असतो, त्यानुसार १९ लाख मेट्रिक टन खरेदी करणार आहोत, बाजारातील भाव पडू नये म्हणून ही हस्तक्षेप योजना असते, आपण सगळा शेतमाल खरेदी करत नाही.

अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात हस्तक्षेप केला. अध्यक्ष स्वतः याबाबत बैठक घेत आहेत. यातून मार्ग काढू, सभागृहातील उत्तराने प्रत्येकाचे समाधान होईल असे नाही, काही लोकांना समाधान करून घ्यायचे नाही असे ठरवले असेल तर त्याचे काय करणार, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लगावला.

लोकप्रतिनिधी काय म्हणाले...

सरकारची खरेदी केंद्र अजून सुरू झालेले नाही. मंत्र्यांना काहीही माहिती नाही. ३ लाख ३० हजार क्विंटलपैकी मागच्या वर्षी नाफेडने फक्त १७ हजार क्विंटल खरेदी केली. व्यापाऱ्याच्या सोयीसाठी खरेदी केंद्र सुरू करत नाहीत, असा आरोप आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केला.
सोयाबीन खुल्या बाजारात विकले जात असल्याचे खरे नाही असे सरकार म्हणते. उत्तर छापण्याआधी मंत्र्यांनी माहिती घ्यायला हवी. बारादानाअभावी खरेदी केंद्र बंद आहेत याचा खुलासा करावा, अशी मागणी आ. कैलास पाटील यांनी केली.