ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार निष्क्रिय

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ओबीसी सदस्यांचे वर्षभरातच सदस्यत्व रद्द झाले आहे. भाजप ओबीसी मोर्चाने यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरले असून, शासनाच्या निष्काळजीमुळे ओबीसी आरक्षणावर धोका निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीची बाजू न मांडल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील ओबीसी सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. सरकारने राज्यातील ओबीसीचा इम्पेरियल डाटा दडवून ठेवला आहे. ओबीसीवर झालेल्या अन्यायाचा भाजप ओबीसी मोर्चाने तीव्र निषेध केला आहे. भविष्यात शासनाला जाग आली नाही तर जिल्ह्यात निषेध आंदोलन करू, असा इशारा ओबीसी मोर्चाचे महानगर अध्यक्ष रमेश चोपडे व जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश टेकाडे यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून दिला आहे. शिष्टमंडळात डी. डी. सोनटक्के, रवींद्र चव्हाण, घनश्याम खवले, दशरथ मस्के, कमलेश चकोले, नरेश बरडे, विनोद बांगडे, शंकरराव चौधरी, चांगोजी तिजारे, संजय काकडे, भोजराज ठवकर आदी उपस्थित होते.