अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांत कर्मचारी नियुक्तीचा सरकारला अधिकारच नाही; हायकोर्टाचा निर्णय

Nagpur : संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांनी दिला.

राकेश घानोडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांनी दिला. या संस्थांच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याची सरकारची कृती अवैध ठरवली. २८ मे २०२५ रोजी शिक्षण संचालकांनी सर्व शिक्षण उपसंचालक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र जारी करून अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही शिक्षण संस्थेतील नियमित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला मान्यता देऊ नका आणि शालार्थ आयडी जारी करू नका, असे आदेश दिले होते. 

त्याविरोधात विदर्भ अल्पसंख्याक शिक्षण महासंघासह अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध अल्पसंख्याक शिक्षण ६ कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ती याचिका मंजूर करून शिक्षण संचालकांचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. राम कारोडे यांनी कामकाज पाहिले.

अधिकाराची पायमल्ली

संविधानातील आर्टिकल ३० (१) अनुसार सर्व धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. शिक्षण संचालकांच्या वादग्रस्त कृतीमुळे या अधिकाराची पायमल्ली झाली, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. तसेच, सरकारला जे प्रत्यक्ष करता येत नाही, ते त्यांना अप्रत्यक्षपणेही करता येणार नाही, असे बजावले.

ते नियमही लागू होत नाही

अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमही लागू करता येत नाही. याकरिता संस्थांची चर्चा करणे आणि त्यांची सहमती घेणे आवश्यक आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि याचिकाकर्त्यांनी ४ मे २०२५ रोजीच्या निर्णयानुसार नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता व आयडी देण्याचे निर्देश सरकारला दिले.