मुख्यमंत्री युवा कार्य योजनेला सरकारी ब्रेक ! नागपूर विभागात केवळ १२ प्रशिक्षणार्थी

Nagpur : विधानसभा निवडणुकांच्या आधी 'लाडका भाऊ' म्हणून युवकांच्या गळ्यात माळ घालणाऱ्या 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजनेची निवडणुकांनंतर अक्षरशः वाताहत झाल्याचे चित्र आहे.

जितेंद्र ढवळे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधानसभा निवडणुकांच्या आधी 'लाडका भाऊ' म्हणून युवकांच्या गळ्यात माळ घालणाऱ्या 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजनेची निवडणुकांनंतर अक्षरशः वाताहत झाल्याचे चित्र आहे. बेरोजगार युवकांना शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन रोजगारक्षम बनविण्याचा डंका पिटणारी ही योजना आज नागपूर विभागात श्वास घेत असल्याची केवळ औपचारिक नोंद उरली आहे. विभागातील शासकीय आस्थापनांत सध्या अवघे प्रशिक्षणार्थी १२ कार्यरत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर नागपूर विभागात १३ हजार ७९० अधिक युवक व युवतींना लाभ देणारी योजना निवडणुकांनंतर अचानक थंडावली कशी? 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी कोट्यवधींचा पाऊस पाडला जात असताना, बेरोजगार युवक-युवतीसांठीची ही योजना शासकीय कार्यालयांनीच झटकून टाकली का? खासगी आस्थापनांवरच जबाबदारी ढकलून सरकार मोकळे झाले आहे का, असा सवाल आता बेरोजगार विचारू लागले आहेत. सध्या या योजनेकडे शासकीय कार्यालयांनी पाठ फिरविल्याने खासगी आस्थापनांवरच भार येत असून, तेथेही विभागात केवळ ३३० प्रशिक्षणार्थी कार्यरत आहेत. यात आता नव्याने ४२ प्रशिक्षणार्थ्यांची भर पडली आहे. शासकीय आस्थापनांबाबत सरकारचा ग्रीन सिग्नल नसल्याने अधिकाऱ्यांनी हात आखुडते घेतल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

काय आहे योजना ?

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे राज्य सरकारच्यावतीने विद्यावेतन दिले जाते.
यात १२ वी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थ्याला प्रतिमाह ६ हजार, आयटीआय /पदविकाधारकाला ८ हजार तर पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण असलेल्यांना १० हजार रुपये प्रतिमाह विद्यावेतन दिल्या जाते.

काय आहे योजनेचे स्वरूप ?

राज्यात कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. सुरुवातीला या योजनेचा प्रशिक्षण कालावधी ६ महिने होता. तो आता ११ महिने इतका करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के, सेवाक्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेण्याची परवानगी आहे. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापना, उद्योग/महामंडळ यात मंजूर पदाच्या ५ टक्के उमेदवार प्रशिक्षणासाठी घेण्याची तरतूद आहे.

सध्या कुठे किती प्रशिक्षणार्थी?

जिल्हा         शासकीय आस्थापना         उमेदवारांची संख्या          खासगी आस्थापना              उमेदवारांची संख्या           नवीन रुजू झालेले उमेदवार
नागपूर                     ०                                ०                               १६                                  १५०                                      १६
वर्धा                        १२                              ४७                              ३                                      ४                                        १३
भंडारा                      ०                                ०                               २                                      ९                                         ०
गोंदिया                     ०                                ०                               १६                                   ६०                                        ०
चंद्रपूर                      ०                                 ०                              १६                                    ०७                                      १३
गडचिरोली                ०                                 ०                               ०                                      ०                                         ०
एकूण                      १२                              ४७                              ५३                                  ३३०                                       ४२