जीएमआर नागपूर विमानतळ हस्तांतरण अद्याप अधांतरीच; सीओडीची फाइल नेमकी कुठे अडकली?

Nagpur : सीओडी (कमर्शियल ऑपरेशन डेट) ची फाईल अडकून पडल्याने जीएमआर, डॉ. बाबासाहेब सीओडी (कमर्शियल आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूरचे हस्तांतरण अद्याप अधांतरीच आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सीओडी (कमर्शियल ऑपरेशन डेट) ची फाईल अडकून पडल्याने जीएमआर, डॉ. बाबासाहेब सीओडी (कमर्शियल आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूरचे हस्तांतरण अद्याप अधांतरीच आहे. या संबंधाने एप्रिल २०२५ मध्ये जीएमआरला सीओडी (कमर्शियल ऑपरेशन डेट) देण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली १८० दिवसांची मुदत संपली आहे. त्यानुसार, हे काम डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र मुदत संपूनही विमानतळाची परिस्थिती अद्याप "जैसे थे" च असल्यामुळे जमीन हस्तांतरण व सीओडीशी संबंधित फाइल नेमकी कुठे आणि का अडकली, असा प्रश्न चर्चेला आला आहे. याबाबत विमानतळ प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे स्पष्ट उत्तर नाही, हे विशेष!

१५ वर्षांपूर्वी विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) कडून नागपूर विमानतळाचे हस्तांतरण महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) कडे करण्यात आले होते. त्यानंतर मिहान इंडिया लिमिटेड ही संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन झाली. मात्र तिसऱ्या भागीदाराचा शोध, अटींमध्ये बदल आणि न्यायालयीन वाद यांमुळे ही प्रक्रिया सातत्याने गुंतागुंतीची होत गेली. जीएमआरच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर विमानतळावर त्यांचे कार्यालय सुरू झाले असून सध्या सुमारे ६० अधिकारी व कर्मचारी तैनात आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विमानतळ विकासाशी संबंधित जवळपास सर्व नियोजन पूर्ण झाले आहे. अडचण केवळ सीओडीच्या मंजुरीची आहे. तिच मिळण्यास विलंब होत असल्यामुळे चर्चाना उधाण आले आहे. केंद्र व राज्यात एकाच राजकीय पक्षाचे सरकार असताना आणि नागपूरचे दोन प्रभावशाली नेते असतानाही काम पुढे का सरकत नाही, असाही प्रश्न आहे. नागपूर विमानतळाच्या बाबतीत विलंब आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप ही काही नवीन बाब नाही. यापूर्वी धावपट्टी (रनवे) री-कार्पेटिंगचे कामही न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच पूर्ण झाले होते, हे विशेष !

२४७१ एकर जमीन हस्तांतरण प्रलंबित

विमानतळ परिसरातील एमएडीसी व एएआयच्या मालकीची सुमारे २४७१ एकर जमीन जीएमआरकडे हस्तांतरित होणे अद्याप बाकी आहे. जमीन मिळताच पहिल्या टप्प्यात सध्याच्या टर्मिनल इमारतीच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू होणार आहे. नवीन टर्मिनल इमारत आणि दुसरी धावपट्टी (रनवे) दुसऱ्या टप्प्यात प्रस्तावित आहे.

ठळक बाबी

• ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विमानतळ विकासाचे भूमिपूजन झाले
• २०१९ मध्ये जीएमआरसह अनेक कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या
• महसूल वाटपाच्या आधारे जीएमआरला कंत्राट देण्याचा निर्णय
• नफ्यातील हिस्सेदारी ५.७६ टक्क्यांवरून १४.५४ टक्के करण्यात आली
• प्रति प्रवासी हिस्सेदारीवरून वाद निर्माण होऊन प्रकरण न्यायालयात गेले
• सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जीएमआरच्या बाजूने निकाल दिला

 

"केंद्र सरकारकडून जमीन हस्तांतरणासंबंधी मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच खासगी भागीदाराला विमानतळ संचालनासाठी सीओडी देण्यात येईल."
- डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हाधिकारी व सह-व्यवस्थापकीय संचालक, एमएडीसी