गोसेखुर्दच्या ‘त्या’ शेतकऱ्यांना भूभाडे द्या 

गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या पण अजून त्या शेतकऱ्यांचे भूसंपादन केले नाही, अशा शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन २५ किमीपर्यंत करण्यात आले आहे. त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे भूभाडे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने द्यावे, असा निर्णय पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.

ठळक मुद्देप्रकल्पग्रस्तांसोबत आयुक्त कार्यालयात झाली बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या पण अजून त्या शेतकऱ्यांचे भूसंपादन केले नाही, अशा शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन २५ किमीपर्यंत करण्यात आले आहे. त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे भूभाडे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने द्यावे, असा निर्णय पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात बुधवारी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आ. बच्चू कडू, आ. रामचंद्र अवसरे, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल व अनेक प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. याच प्रकल्पात नागपूर जिल्ह्याची १२०४ हेक्टर आणि भंडारा जिल्ह्याची ८८४ हेक्टर जमीन भूसंपादन करावयाची असून त्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. गोसेखुर्दचे पाणी २४४ लेव्हलपर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा कोणत्या अडचणी येतील व कोणती कामे करावी लागतील हे कळणार आहे. तसेच २३ आणि १४ गावांच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या प्रस्तावावर कारवाई सुरु आहे.
संपादित शेती व घरांना न्यायालयाने दिलेल्या आर्थिक मोबदल्याप्रमाणे वाढीव आर्थिक मोबदला देण्यात येणार आहे. १८९४ च्या भूसंपादन अधिनियम कलम १८ अ अनुसार न्यायालयात गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनाच हा मोबदला मिळणार आहे. इतर प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी सर्वांसाठी घरे २०२२ ही योजना लागू करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. जे प्रकल्पग्रस्त २०११ पूर्वी शासकीय जागेवर बसले असतील त्यांना या योजनेत १ हजार चौरस फुटाचा भूखंड आणि २.९० लाख रुपये देण्यात येतील. नागपूर-भंडारा जिल्ह्यातील जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक लाभ आणि पुनर्वसन गावठाणात भूखंडसाठी पात्र असूनही चुकीने लाभापासून वंचित राहिले, त्याची तपासणी करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन त्यांच्या जमिनीपेक्षा ८ किमीवर करण्यात येऊ नये. तसेच नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.
प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांसाठी सुरू करणार सेल
गोसेखुर्द प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी एक सेल सुरू करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. सिंचन महामंडळाने एक अधीक्षक अभियंता या सेलचा प्रमुख म्हणून नियुक्त करावा. या समितीत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधीही राहणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांमधील बेरोजगारांची शैक्षणिक गुणवत्ता लक्षात घेऊन ते रोजगार उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. येत्या १५दिवसात हा सेल सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.