अल्पसंख्यांकबहुल वस्त्यांसाठी मिळणाऱ्या विकास निधीकडे दुर्लक्ष

राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक क्षेत्र विकास योजनेत नागपूर जिल्हा प्रशासनाला यावर्षी मनपा प्रशासनाकडून एकही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. जिल्हा प्रशासनातील नगरपालिका शाखा विभागानुसार दरवर्षी प्रस्तावच नसल्याने अल्पसंख्यांक क्षेत्र विकास योजनेच्या निधीही कमी कमी होत चालला आहे.

ठळक मुद्दे२०१९-२० मध्ये मनपाकडून एकही प्रस्ताव नाही

रियाज अहमद।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकांतर्गत शहरात अनेक अल्पसंख्यांकबहुल वस्त्या आहेत. येथे विकास कामांची आवश्यकताही आहे. परंतु शहरातील अल्पसंख्यांकबहुल वस्त्यांमधील विकासाला पाहिजे तसे प्राधान्य दिले जात नसून या विकास निधीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक क्षेत्र विकास योजनेत नागपूर जिल्हा प्रशासनाला यावर्षी मनपा प्रशासनाकडून एकही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. जिल्हा प्रशासनातील नगरपालिका शाखा विभागानुसार दरवर्षी प्रस्तावच नसल्याने अल्पसंख्यांक क्षेत्र विकास योजनेच्या निधीही कमी कमी होत चालला आहे.
नगरपालिका विभागानुसार अल्पसंख्यांक परिसरातील विकास कामांसाठी वर्ष २०१९-२० साठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. परंतु मनपा क्षेत्रात येणाऱ्या अल्पसंख्यांकबहुल लोकसंख्येच्या वस्त्यांसाठी मनपाकडून एकही प्रस्ताव आलेला नाही.
राज्य सरकारने पूर्व नागपुरातील जैन मंदिरजवळ सिमेंट रोडसाठी २५ लाख रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु हा प्रस्ताव मनपाकडून आलेला नव्हता. याशिवाय नगर परिषद व पंचायतमध्ये चार प्रस्ताव आलेत. ते मंजूरही झाले. यात सावनेर, उमरेड, भिवापूर, कुही यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी शेवटची तारीख ३१ मार्च जाहीर केली आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी
अल्पसंख्यांकक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत १० ते २० लाख रुपयाच्या निधीची तरतूद आहे. आवश्यकता लक्षात घेऊन निधी वाढवूनसुद्धा मिळतो. यातून कब्रस्तान, स्मशान भूमीतील विकास कामे, पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन, वीज पुरवठा, रस्ते, स्ट्रीट लाईट, दूषित पाण्याची समस्या सोडविण्याची व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, अंगणवाडी, बालवाडी, समाजभवन, ईदगाह आदी कामे केली जातात.
नगरसेवकांची उदासीनता जबाबदार
शहरात वांजरा, पिवळी नदी, टेका नई बस्ती, ताजाबाद, हसनबाग, कळमना, जाफरनगर, मोमिनपुरा आदींसह चारही बाजूंनी अल्पसंख्यांकबहुल वस्त्या आहेत. या वस्त्यांना विकास कामांची नितांत आवश्यकता आहे, असे असतानाही प्रस्ताव पाठवले जात नसतील तर ही त्या वस्त्यांमधील नगरसेवकांची उदासिनताच म्हणावी लागेल.
कमी होताहेत प्रस्ताव
प्रस्तावानुसारच निधी मंजूर केला जातो. परंतु अल्पसंख्यांक क्षेत्र विकास योजनेसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या कमी होत आहे. यावेळी शहरासाठी मनपाकडून एकही प्रस्ताव आलेला नाही. जिल्हा प्रशासन आलेले प्रस्ताव वेळेवर सरकारकडे पाठवते.
- हरिश्चंद्र टाकरखेडे,
जिल्हा प्रशासन अधिकारी