पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भात तीन महिन्यात अंतिम धोरण; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला ग्वाही

सरकारने प्रशासकीय व तांत्रिक समिती स्थापन केली होती.

नागपूर: देविदेवतांच्या पीओपी मूर्ती व ताजिया विसर्जनासंदर्भात येत्या तीन महिन्यात अंतिम धोरण तयार केले जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने यासंदर्भात २०२१ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी राज्य सरकारने अद्याप संबंधित धोरण तयार केले नाही, याकडे लक्ष वेधले.

त्यानंतर वरिष्ठ ॲड. एस. के. मिश्रा यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ही ग्वाही दिली. देविदेवतांच्या पीओपी मूर्ती, ताजिया आदींमुळे जलाशये प्रदूषित होऊ नये, याकरिता धोरण लागू करण्याचा आदेश न्यायालयाने १३ जुलै २०२२ रोजी दिला होता. तसेच, १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी याकरिता समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, सरकारने प्रशासकीय व तांत्रिक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने धोरणाचा मसुदा तयार केला. त्यानंतर अंतिम धोरण तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.