मानेकसा खूनप्रकरणात महिनाभरात दोषारोपपत्र सादर करा

Nagpur : अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे निर्देश, चार विभागांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोरेगाव मानेकसा येथील बौद्ध समाजाच्या अल्पवयीन मुलीला गर्भवती करून लग्नास नकार देत तिचा निघृण खून करणाऱ्या नराधमाला कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी महिन्याभरात दोषारोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने दिले.

तसेच या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा ठपका ठेवत चार विभागांना नोटीस बजावली. आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सोमवारी पत्रपरिषद घेत या प्रकरणाची गंभीरता माध्यमांच्या लक्षात आणून दिली.

धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले, ९ फेब्रुवारीला ही घटना घडली. १० फेब्रुवारीला हा प्रकार समोर आला. तर आयोगाने याप्रकरणी सुमोटो भूमिका घेत १६ फेब्रुवारीला मुलीच्या गावात गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यातील मानेकसा या गावी जाऊन भेट दिली. वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या आई-वडिलांसोबत असलेल्या या मुलीवर आरोपी शकील मुस्तफा सिद्दीकी याने अत्याचार केला. त्यानंतर आठ महिन्यांची गर्भवती असताना वैदू व डॉक्टरांकडे उपचार घेत यातून अंग काढण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न फसल्यानंतर आरोपीने मुलीचा अत्यंत निघृणपणे खून केला.

आधी मुलीचा गळा आवळला. ती मृत झाल्याचे समजून गवताच्या तणसावर टाकून लायटरने आग लावली. ती जळाली. जिवाच्या आकांताने २४ ते २५ फूट घासत गेली. रात्रभर ती विव्हळत होती. दुसऱ्या दिवशी येत परत आरोपीने तिला जाळून टाकले. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर आयोगाने आरोपीविरुध्द हत्या, अत्याचार, पोक्सो व नंतर अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले.

तातडीने सर्वेक्षणाचे निर्देश

• या प्रकरणानंतर आयोगाने पोलिस, कामगार, महिला व बाल कल्याण तसेच बाल हक्क संरक्षण विभागाला नोटीस बजावत आरोग्याशी संबंधित सर्व आस्थापनांची निरीक्षण व सर्वेक्षणाचे आदेश दिले.
• प्रदूषण नियंत्रण महामंडळालाही अवैध वीटभट्ट्यांची पंधरवड्यात सखोल चौकशीचे निर्देश दिले.
• वैदू व डॉक्टरांचीही या प्रकरणातील भूमिका बघता आरोग्य उपसंचालक वा जिल्हा शल्य चिकित्सकाने सर्व ओपीडींची चौकशी करून पुढील बैठकीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.

मुलींच्या वडिलांना आर्थिक मदत

• माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेप्रकरणी विशेष कृती दलाकडून कारवाई केली जात आहे. याप्रकरणी महिन्याभरात आरोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश आयोगाने पोलिसांना दिले आहेत.
• अॅट्रॉसिटीप्रकरणी मृत मुलीच्या वडिलांना मदत म्हणून ८ लाखांपैकी ४. ४.१२ लाखांचा धनादेश आठवड्याभरात देण्यात येणार आहे. शिवाय रेशन कार्ड, जात प्रमाणपत्रही आयोगाने पुढाकार घेत मुलीच्या वडिलांना बनवून दिले.