‘त्या’ शेकडाे विद्यार्थ्यांना बारावी परीक्षेतून वंचित राहण्याची भीती

नवीन शाळांचे मंडळ मान्यतेचे प्रस्ताव रखडले : शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात फाईल्सचा डाेंगर

नागपूर : दहावी किंवा बारावीची पहिली बॅच असलेल्या शाळांनाशिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून प्रथम मंडळ मान्यता घेणे अनिवार्य आहे आणि अशा अनेक शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात पडले आहेत. येत्या १० दिवसात कार्यालयाची मान्यता मिळाली नाही, तर संबंधित शाळेचे बारावीचे विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शालार्थ आयडी घाेटाळ्याचे प्रकरण समाेर आल्यापासून नागपूरच्या शिक्षण विभागाची अवस्था वाईट झाली आहे. या प्रकरणामुळे इतर कामांचा खाेळंबा हाेत असून भीतीच्या सावटात असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा दबाव वाढला आहे. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. शिक्षण उपंसचालक कार्यालयात अशाप्रकारे शाळा व शिक्षकांशी संबंधित कामे रखडली आहेत. शाळांच्या मंडळ मान्यतेचा विषयही असाच रखडून पडला आहे.

ज्या शाळांमध्ये दहावी किंवा बारावीची पहिली बॅच असते, त्या शाळांना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून प्रथम मंडळ मान्यता घेणे आवश्यक असते. येथून मंडळ मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव शाळांद्वारे बाेर्डाकडे सादर केला जाताे. नंतरच त्यांना बाेर्डाची मंजूरी मिळते व पहिल्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा फार्म भरता येताे. मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक शाळांनी मंडळ मान्यतेसाठी उपसंचालक कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. अनेक शाळांचे दाेन-तीन महिन्यापासून दिलेले प्रस्ताव रखडलेले आहेत.

विशेष म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळाने बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे अर्ज करण्यासाठी ८ ते ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत दिली आहे, तरच त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता येईल. मात्र पहिल्या बॅचच्या शाळांना मंडळ मान्यता मिळाल नाही, तर त्यांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा अर्जच करता येणार नाही. त्यांच्याकडे आता अर्ज करण्यासाठी केवळ १० दिवस उरले आहेत. या कमी कालावधीत शेकडाे शाळांचे मंडळ मान्यतेचे प्रस्ताव कसे मंजूर हाेतील, हा प्रश्न आहे. अशावेळी ते विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित तर राहणार नाही, ही गंभीर भीती निर्माण झाली आहे.

मनुष्यबळाची कमतरता, कामाचा ताण

एकिकडे शालार्थ घाेटाळ्याने परिस्थिती चिघळली असताना शिक्षण उपसंचालक कार्यालय सध्या मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे हतबल झालेले दिसते. एकिकडे सध्या शालार्थ प्रकरणातील संशयित शिक्षकांची सुनावणी सुरू आहे, तर दुसरीकडे विभागातील सहाही जिल्ह्यात शाळांच्या अनुदानासंबंधी शिबिरे सुरू आहेत. या दाेन्हीत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे कर्मचारी लागले आहेत. वरून सहा जिल्ह्यातील शाळांच्या मान्यतेचे, शिक्षकांच्या पेन्शनचे, मेडिकलची कामे लागलीच आहेत. अशात शाळांच्या मंडळ मान्यतेच्या फाईल्स दाेन-तीन महिन्यांपासून येऊन पडल्या आहेत. या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढला आहे.

"कामाचा दबाव असला तरी मंडळ मान्यतेचे प्रस्ताव प्राधान्याने निपटविले जातील. कुठलाही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही व त्यांचे शैक्षणिक नुकसान हाेणार नाही, याची काळजी आम्ही घेताेय."
- माधुरी सावरकर, शिक्षण उपसंचालक, नागपूर.