परदेशी स्वस्त कापसामुळे शेतकऱ्यांच्या कापसाचे भाव पडणार; केंद्राच्या धोरणावर शेतकरी नाराज

Nagpur : १ ऑक्टोबरनंतर कापसाची आयात २० लाख गाठींनी वाढणार; भारतीय शेतकऱ्यांचा फटका निश्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारने १८ ऑगस्ट रोजी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क ३० सप्टेंबरपर्यंत शून्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. अवघ्या १० दिवसांत या निर्णयाला ३१ डिसेंबरपर्यतची मुदतवाढ दिली आहे. कापड मिल मालकांचा दबाव व अमेरिकेच्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर प्रचंड दबावात आले असून, कापसाची आयात १ ऑक्टोबरनंतर किमान २० लाख गाठींनी वाढणार आहे.

भारताच्या तुलनेत जागतिक बाजारात कापसाचे दर कमी आहेत. त्यामुळे कापड मिल मालक दोन वर्षांपासून कापसावरील आयात शुल्क हटविण्याची मागणी करीत आहेत. त्यातच भारतीय शेतीक्षेत्र आयातीसाठी खुले करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने भारतावर आधी २५ टक्के टॅरिफ लावला आणि नंतर त्यावर २५ टक्के पेनल्टी लावून हा टॅरिफ ५० टक्के केला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापड मिल मालकांची मागणी पुढे करीत १८ ऑगस्टला कापसावरील आयात ३० सप्टेंबरपर्यंत शुल्क शून्य केला. या निर्णयाचा अमेरिकेतर काहीच परिणाम न झाल्याने सरकारने कुणाचाही मागणी नसताना याला २८ ऑगस्ट रोजी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली.

शेतकऱ्यांवर परिणाम कसा?
७,५०० रुपये प्रतिक्विंटल सध्याचा कापूस दर ६,५०० ते ७,००० रुपये प्रतिक्विंटल संभाव्य दर केंद्र शासनाचा निर्णय ट्रम्पला खूश करणारा आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. येणाऱ्या काळात कापसाचे भाव आणखी पडण्याचा धोका आहे.
विजय जावंधिया, कृषितज्ज्ञ