लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात ० ते १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात समिती सुद्धा बनवण्यात आली. समितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय होईल, असा दावा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत सुद्धा करीत आहेत, परंतु समिती स्वत:च आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत आहे. इतकेच नव्हे तर समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यासंदर्भात अजूनपर्यंत कुठलेही अधिकृत आदेश जारी झालेले नाहीत.
महाविकास आघाडी सरकारने सत्ता स्वीकारल्यानंतर असा दावा केला होता की, राज्यात १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबाबतच्या पर्यायावर विचार केला जात आहे. यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती. या समितीमध्ये तिन्ही वीज कंपन्यांचे प्रबंध निदेशक व निदेशकासोबतच तीन तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश होता. समितीला एक महिन्यात आपला रिपोर्ट द्यायचा होता. या दरम्यान कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागले आणि समितीचे कामकाज ठप्प पडले. गेल्या महिन्यात समितीची बैठक झाली. यात चर्चेसाठी पुन्हा बैठक घेण्याचा निर्णय झाला. परंतु बैठकच होऊ शकली नाही. दरम्यान, सूत्रांनी असा दावा केला की, अद्याप समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यासंदर्भात कुठलेही अधिकृत आदेश जारी झालेले नाहीत.
वर्षाला ६ हजार कोटी रुपयांचा भार
या विषयातील तज्ज्ञांनुसार जर राज्यात १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत करायची असेल तर वर्षाला ६ हजार कोटी रुपयांचा भार येईल. दुसरीकडे महावितरणची थकबाकी वाढून ७१ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय हे शक्य होऊ शकत नाही.