साखरेवरील निर्यात शुल्क व साठ्याची मर्यादा रद्द करा, राज्यातील साखर कारखान्यांची मागणी

देशभरात यावर्षी साखर उपलब्धता २९.५० दशलक्ष राहणार असून वार्षिक मागणी मात्र २३ दशलक्ष राहणार आहे. ही तफावत लक्षात घेता भाव पडण्याची शक्यता असून सरकारने साखरेवरील २० टक्के निर्यात शुल्क त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी राज्यातील साखर कारखानदार करीत आहेत.

- सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : देशभरात यावर्षी साखर उपलब्धता २९.५० दशलक्ष राहणार असून वार्षिक मागणी मात्र २३ दशलक्ष राहणार आहे. ही तफावत लक्षात घेता भाव पडण्याची शक्यता असून सरकारने साखरेवरील २० टक्के निर्यात शुल्क त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी राज्यातील साखर कारखानदार करीत आहेत.
साखर महासंघाच्या एका उच्च पदस्थ सूत्रानुसार, सध्या देशात ४.५ दशलक्ष टन साखरेचा साठा आहे, याशिवाय या हंगामात साखर उत्पादन २५ दशलक्ष होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे देशात २९.५ दशलक्ष टन साखर उपलब्ध होणार आहे व ६.५ दशलक्ष टन साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध होणार आहे. ती निर्यात करता यावी म्हणून सरकारने साखरेवरील निर्यात शुल्क रद्द करावे. त्यामुळे देशात मागणी व पुरवठा यांचा ताळमेळ बसून साखरेचे भाव पडणार नाहीत व ऊस पिकवणाºया शेतकºयांचेही नुकसान होणार नाही.
देशात सध्या उसाला २५५० टन हमीदर मिळतो, त्यामुळे सारखेचा उत्पादन खर्च साधारणत ३३०० ते ३५०० प्रति क्विंटल पडतो. सध्या खुल्या बाजारात साखरेचे ठोक भाव ३६५० ते ३७०० प्रति क्विंटल आहेत. पण उत्पादन वाढले व बाजारात मुबलक साखर आली तर भाव ३२०० प्रति क्विंटलपर्यंत खाली येतील,अशी माहितीही या सूत्राने दिली.
देशभर व्यापाºयांसाठी साखर साठा ठेवण्यावर दोन मर्यादा सरकारने ठरवल्या आहेत. उत्तर भारत व ईशान्य भारतातील व्यापारी साखरेचा १००० टन साठा ठेवू शकतात तर भारताच्या इतर राज्यातील व्यापाºयांसाठी ही मर्यादा ५०० टन आहे. हे निर्बंध हटवले तर साखरेची साठेबाजी होणार नाही व साखरेच्या मागणी व पुरवठ्यात संतुलन येईल, अशी माहितीही विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

१ देशातील सध्याचा साखर साठा ४.५० द.ल. टन
२ या वर्षी होणारे साखर उत्पादन २५.०० द.ल. टन
३ देशातील साखरेचा खप २३.०० द.ल. टन
४ मागणीपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन ६.५० द.ल. टन