मराठा विद्यार्थीं परदेशात शिक्षणास जाणार तरी कधी?, अटी व शर्तीमुळे ५० टक्के विद्यार्थी मुकणार

अंतिम यादी अद्याप लागलेली नाही

नागपूर : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी सयाजीराव गायकवाड सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली. परंतु ही योजना आठ महिने मंत्रालयातच धुळखात पडली. नंतर राज्याशासनाचे परिपत्र निघायलाच उशीर झाला. अर्ज प्रक्रियेसाठी सारथीने महिनाभराचा कालावधी घेतला. परदेशातील विद्यापीठे सुरू झाली आहेत. परंतु शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्यांची अंतिम यादी मात्र अजुनही लागलेली नाही. तेव्हा मराठा समाजातील विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जाणार तरी कधी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही, हीच बाब लक्षात घेता या समाजातील विद्यार्थ्यांची अडचण सोडवण्यासाठी राज्य शासनाकडून “क्यू-एस वर्ल्ड रँकिंग” मध्ये २०० च्या आत मानांकन असलेल्या शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांमधील विविध कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सयाजीराव गायकवाड सारथी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार आहे. योजनेसाठी पहिल्या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता सुद्धा देण्यात आलेली आहे.

सुरुवातीला ही योजनाच मंत्रालयात आठ महिने धुळखात पडली होती. नंतर जी.आर. काढायला उशीर झाला. आता सारथीकडून प्रक्रिया राबविण्यात उशीर होत आहे. अंतिम यादी अजुनही लागलेली नाही. यातच ७५ जागांसाठी केवळ ८५ अर्ज आले आहेत. योजनेनुसार पदवीला ७५ टक्के मार्क्स, परदेशातील प्रवेशाची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांनी भरलेली असावी. शैक्षणिक शुल्क ३० लाख रूपयापर्यंत मर्यादित आहेत. या अटीमुळे ५० टक्के विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.

एकीकडे एससी, ओबीसी सारखी योजना सुरू केल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे जाचक अटी घालून द्यायचे. असा हा प्रकार आहे. योजना सुरु केली मात्र ती राबविताना पाहिजे तशी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. जणजागृतीचा अभावुद्धा आहे. सारथीचा एकुणच भोंगळ कारभार असल्याचे दिसून येते.

- अॅड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष स्टूडंट हेल्पींग हँड्स