लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाची भीषण स्थिती लक्षात घेता नागपूरसाठी सोमवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत १० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र रात्री १० वाजेपर्यंतदेखील रेमडेसिविरचा साठा पोहोचला नव्हता. न्यायालयाच्या निर्देशांचेदेखील पालन होत नसेल तर सामान्यांनी जीव वाचविण्यासाठी कुणाकडे पहायचे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपुरातील कोरोना परिस्थितीसंदर्भात स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. एस.बी. शुक्रे आणि न्या. एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. नागपुरात रेमडेसिविरची कमतरता आहे. ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २,६६४ रुग्णांसाठी ५,३२८ डोसची व्यवस्था केली. नागपुरात ८,५१२ रुग्णांसाठी केवळ ३,३२६ डोसचे वाटप झाले. एकूण आकडेवारी पाहता रेमडेसिविरच्या वाटपात काही जिल्ह्यांच्या बाबतीत मनमानी कारभार झाला असल्याचे दिसून येत आहे, असे न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रात्री ८ वाजेपर्यंत रेमडेसिविरचे १० हजार डोस आले का याची विचारणा जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना केली असता त्यांनी अद्याप पुरवठा झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
वाटप प्रक्रियेची माहिती द्या
रेमडेसिविरच्या वाटपप्रक्रियेत अनियमितता दिसून येते आहे. जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार पुरवठा झालेला नाही. राज्याच्या समितीने केंद्रीय यंत्रणांकडे दररोज किती मागणी केली आहे याची न्यायालयाला माहिती नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती पुढील सुनावणीदरम्यान मांडावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.