वीज महागली! २५ पैसे प्रति युनिटची गुपचूप दरवाढ

Nagpur News महावितरणने गुपचूपपणे विजेच्या दरात वाढ केली आहे. यासाठी इंधन समायोजन शुल्कचा (एफएसी) आसरा घेतला आहे.

ठळक मुद्देकोळसा संकटाचा भुर्दंड नागरिकांवरदोन वर्षांनंतर लावण्यात आले इंधन समायोजन शुल्क

कमल शर्मा

नागपूर : महावितरणने गुपचूपपणे विजेच्या दरात वाढ केली आहे. यासाठी इंधन समायोजन शुल्कचा (एफएसी) आसरा घेतला आहे. दोन वर्षांनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या या शुल्कामुळे वीज प्रति युनिट ५ पैसे ते २५ पैशांपर्यंत महाग झाली आहे.

पुरवठ्यासाठी महागडी वीज घेतल्यानंतर महावितरण एफएसी शुल्क वसूल करीत असते. २०२० पर्यंत प्रत्येक महिन्यात हे शुल्क वसूल केले जात होते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० ला दिलेल्या आपल्या आदेशात हे शुल्क शून्य केले होते. महावितरणने आयोगाकडे याचिका दाखल करून पुन्हा इंधन समायोजन शुल्क वसूल करण्याची परवानगी मागितली. यासाठी कंपनीचा असा दावा आहे की, कोळसा संकटामुळे राज्यात भीषण विजेचे संकट निर्माण झाले होते. लोडशेडिंग टाळण्यासाठी महागड्या दरावर वीज खरेदी करावी लागली. त्यामुळे अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी एफएसी वसूल करण्याची विनंती करण्यात आली होती. आयोगाने महावितरणला तीन महिन्यांपर्यंत वसुली करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. याअंतर्गत श्रेणीनिहाय ५ ते २५ पैशांपर्यंत इंधन समायोजन शुल्क वसूल करणे सुरू झाले आहे.

 

नागरिकांना कुठलीही माहिती नाही

इंधन समायोजन शुल्क वसूल करण्यासंदर्भात महावितरणने नागरिकांना कुठलीही माहिती दिलेली नाही. नागरिकांना असेच वाटत आहे की, उन्हाळ्यात विजेचा वापर अधिक झाल्यानेच विजेचे बिल अधिक आले असावे. विजेच्या बिलामध्येसुद्धा पूर्वीप्रमाणे एफएसीचे दर काय? याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही.

-वसुली सुरू राहील

महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, सध्या कंपनीला तीन महिन्यापर्यंत एफएसी वसूल करण्याची मंजुरी मिळाली आहे; परंतु ही वसुली त्यानंतरही सुरू राहू शकते. मार्च-एप्रिलमध्ये कोळसा संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लोडशेडिंग होऊ नये म्हणून कंपनीला मोठा खर्च करावा लागला. यातच कंपनीची आर्थिक स्थितीही चांगली नाही. त्यामुळे वसुली करण्याऐवजी दुसरा पर्याय नाही.

ऑक्टोबरमध्ये दरवाढ

महावितरणच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ३० मार्च २०२० रोजी स्वीकृत बहुवार्षिक दरवाढ पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आली आहे. अडीज वर्षे म्हणजे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कंपनी यात संशोधनाची मागणी करू शकते. या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबरमध्ये दरवाढीसाठी याचिका दाखल करण्याचा विचार कंपनी करीत आहे.