शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माळेगावात तणाव! शरद पवार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष नितीन तावरे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला 
2
'घातपाताच्या सूत्रधाराला वाचवणाऱ्या सरकारचे संरक्षण नको!' मनोज जरांगेंचा मोठा निर्णय
3
क्रिकेट चाहत्यांना धक्का! विश्वचषकात भारत-पाकिस्तान सामना होणार नाही, आयसीसीने ग्रुप स्टेजसाठी घेतला मोठा निर्णय...
4
KTM च्या बाईकना आग लागण्याचा धोका; Duke मॉडेल माघारी बोलविल्या...
5
एक 'ट्रिप'... एक 'ट्रिक'... अन् उभा राहिला १.५ कोटींचा उद्योग; कोल्हापूरच्या अद्वैतचा नादच खुळा
6
Travel : भारतापासून हजारो मैल दूर वसलाय 'मिनी इंडिया'; दिसायला सुंदर, फिरायला बेस्ट अन् इतिहासही आहे रंजक!
7
"मी अनेक वेळा रात्रीचे जेवण करत नाही, विचार करते...!"; करण जौहरसोबत अगदी मोकळेपणानं बोलली सानिया मिर्झा
8
नवी Honda City पाहिलीत का? कधी येणार; डिझाईन आणि प्लॅटफॉर्मची माहिती लीक झाली...
9
"तुमचा अहंकार ड्रेसिंग रुममध्ये ठेवा!" गावसकरांनी गंभीर-आगरकरांनाही सुनावलं
10
"जेव्हापासून बिहारचे निकाल लागलेत, माझी झोपच उडालीये", प्रशांत किशोरांना कोणत्या गोष्टीची सल?
11
अनमोल बिश्नोईला ११ दिवसांची कोठडी; ३५ हून अधिक हत्यांशी त्याचा थेट संबंध असल्याचा 'NIA'चा दावा
12
अल फलाह विद्यापीठाचे संस्थापक जवाद सिद्दीकींना ४१५ कोटींच्या फसवणुकी प्रकरणी ईडी कोठडी; १३ दिवसांची रिमांड
13
"जेव्हा मुस्लीम अल्लाहवर विश्वास ठेवतो, तेव्हा शत्रूवर फेकलेली मातीही मिसाइल बनते, पुन्हा युद्द झाले तर..."; मुनीर यांची 'कोल्हेकुई' 
14
'हो, आम्ही काश्मीरपासून लाल किल्ल्यापर्यंत हल्ले केले... ', सीमापार दहशतवादाबद्दल पाक नेत्याची धक्कादायक कबुली
15
Delhi Blast : "आता कुटुंबाचं पोट कसं भरणार?"; दिल्ली स्फोटातील जखमींची मन हेलावून टाकणारी गोष्ट
16
अफगाणिस्तानचे उद्योगमंत्री भारत दौऱ्यावर; 'या' महत्वाच्या विषयांवर होणार चर्चा...
17
जुन्या वाहन मालकांना जबर धक्का...! वाहनांचे आयुष्य १५ वरून १० वर्षे झाले, फिटनेसचे शुल्क १० पटींनी वाढविले...
18
Viral Video : प्रवेशद्वारावरील मेटल डिटेक्टरला घंटा समजू लागले लोक; एकाने हात लावल्यावर पुढे काय झाले बघाच!
19
फोडाफोडीचं कारण, पक्षामध्ये खदखद! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्लीत, अमित शाहांची घेणार भेट
20
स्पेशल 26! बंगळुरूमध्ये भरदिवसा लूट; छाप्याच्या नावाखाली तब्बल ७.११ कोटींवर मारला डल्ला
Daily Top 2Weekly Top 5

नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धची निवडणूक याचिका खारीज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2020 20:09 IST

मे-२०१९ मध्ये लोकसभेच्या नागपूर मतदार संघातून विजयी झालेले केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धची निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : वंचितचे सागर डबरासे यांना दणका

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : मे-२०१९ मध्ये लोकसभेच्या नागपूर मतदार संघातून विजयी झालेले केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धची निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केली. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला. वंचित बहुजन आघाडीचे सागर डबरासे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.गडकरी यांनी ही याचिका खारीज करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११(ए)अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८३(१-ए)अनुसार निवडणूक याचिकेमध्ये तथ्यासंदर्भात मुद्देसूद माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, कलम १००(१-बी)अनुसार निवडणूक अवैध ठरविण्यासाठी निर्वाचित उमेदवाराने किंवा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीने किंवा निर्वाचित उमेदवाराच्या सहमतीतून अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा निवडणूक प्रतिनिधीने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. परंतु, ही याचिका यासह अन्य संबंधित कलमांतील तरतुदीची पूर्तता करीत नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने गडकरी यांचा अर्ज मंजूर करून निवडणूक याचिका फेटाळून लावली. गडक री यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर, अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण व अ‍ॅड. निखिल कीर्तने, याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. बरुणकुमार तर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणेलोकसभा निवडणुकीत दोषपूर्ण ईव्हीएम वापरण्यात आल्या. त्यामुळे झालेले मतदान व मोजण्यात आलेले मतदान यात फरक आढळून आला. त्याचा फायदा गडकरी यांना मिळाला. तसेच, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे काटेकोर पालन केले नाही. त्यामुळे गडकरी यांची निवडणूक रद्द करून नागपूर मतदार संघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.

टॅग्स :Nitin Gadkariनितीन गडकरीHigh Courtउच्च न्यायालय