शिक्षणमंत्र्यांची फी कपात १५ टक्के, उपसंचालकांचे २५ टक्के कपातीचे निर्देश

Confusion of fee reduction फी दरवाढीच्यासंदर्भात राज्यभर सुरू असलेल्या वादामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी १५ टक्के फी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी शालेय फीमध्ये २५ टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शाळा संचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देशाळा संचालक संभ्रमात : काही शाळांना १५ टक्केही कपात मान्य नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : फी दरवाढीच्यासंदर्भात राज्यभर सुरू असलेल्या वादामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी १५ टक्के फी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी शालेय फीमध्ये २५ टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शाळा संचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही शाळांना १५ टक्के कपातही मान्य नाही.

२० मार्च २०२० पासून कोरोना संचारबंदीमुळे शाळा बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. तसेच २०२०-२१ या वर्षीसुद्धा संपूर्ण संचारबंदीमुळे शाळा बंद असल्याने वर्षभर ऑनलाईन शिक्षणच सुरू होते. परंतु शाळांकडून १०० टक्के फी वसुली काही शाळांकडून करण्यात येत आहे. वर्गच ऑनलाईन झाले असतील, तर १०० टक्के फी का भरावी, असा सवाल पालकांचा आहे. त्यासाठी पालकांच्या संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केले आहे. त्यामुळे शासनाने १५ टक्के फी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागपुरात फीसंदर्भातील आंदोलने वाढली आहेत. पालक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटून त्रागा व्यक्त करीत आहेत. परंतु समाधान होत नसल्याने पालकांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची भेट घेतली. त्यांनी काही शाळांच्या संस्थाचालकांसह शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही बैठकीला बोलाविले. या बैठकीतील निर्णयानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी २५ टक्के शालेय फी कपात करण्याचे निर्देश दिले.

शाळेच्या फी कपातीचा विषय पालकाच्या वेतनापर्यंत पोहोचला आहे. संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे की, शासनाने सरकारी कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांना कोरोना काळात घरी बसून कुठलेही काम न करता किंवा अर्धवेळ कार्य करणाऱ्यांना सुद्धा पूर्ण पगार दिला. फक्त खासगी शाळांवर दोषारोप ठेवून फी कपात करण्याचे निर्देश देणे योग्य नाही.

या कपातीकडेही लक्ष द्यावे...

शाळांच्या फी कपातीचे निर्देश देण्यापूर्वी इलेक्ट्रिक बिल, संपत्ती कर, आरटीओ टॅक्स, इनकम टॅक्स, सिलिंडर, पेट्रोल, डिझेल, शिक्षण कर, पाणी बिल, परीक्षा कर, बस भाडे, रेल्वे भाडे, रोड टॅक्स, जीएसटी यातही कपात करण्यात यावी, याकडे शाळा संस्थाचालकांनी लक्ष वेधले आहे.