राज्याला हादरवणाऱ्या शिक्षण घोटाळ्याची ईडीने मागविली माहिती; SIT गठीत करण्याच्या हालचालींना वेग

लोकमतकडे ईडीच्या पत्राची प्रतदेखील असून यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.

योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: संपूर्ण राज्याला हादरविणाऱ्या शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी घोटाळा व अपात्र मुख्याध्यापक भरती घोटाळ्याची आता ईडीकडूनदेखील दखल घेण्यात आली आहे. ईडीने या घोटाळ्याशी निगडीत माहिती पोलिसांकडून मागविली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पाळेमुळे खणण्यासाठी एसआयटीदेखील गठीत करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याशी निगडीत असलेल्यांना घाम फुटला आहे. अनेक मोठे अधिकाऱ्यांचे भांडे यात फुटू शकते. लोकमतकडे ईडीच्या पत्राची प्रतदेखील असून यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळ्यात सायबर पोलिस ठाण्याकडून तांत्रिक पद्धतीने तपासावर भर देण्यात येत आहे. उपसंचालक उल्हास नरड व वरिष्ठ लिपिक सूरज नाईक यांच्या चौकशीतून अनेक बाबी समोर आल्या होत्या. अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षकांच्या नावाने बोगस शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले होते व अनेक वर्षांपासून पगाराची उचल सुरू होती. सायबर पोलिसांनी एनआयसी, महाआयटी सर्व्हरमधून मागितली माहिती मागितली असून आहे.

शालार्थ आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाच्या बाहेरील संगणकातून झाली असल्याचे सायबर पोलिसांच्या तपासांतून समोर आले. या प्रकरणाची व्याप्ती शेकडो कोटींमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन ईडीने पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून या प्रकरणाच्या गुन्ह्याची प्रत व इतर माहिती मागविली आहे. यात आरोपींचे बयाण, झालेल्या झडतींचे तपशील, आरोपींच्या बॅंक खात्यांचे तपशील, त्यांच्या मालमत्तांची माहिती तसेच रिमांड ऑर्डरबाबत सविस्तर माहितीचा समावेश आहे. ईडीचे सहायक संचालक एम.अशोक यांनी याबाबत पत्र लिहून ही माहिती मागविली आहे.

एसआयटीत राहणार उपायुक्त

दरम्यान, राज्य शासनाने या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यात तपास अधिकारी, शिक्षण विभागातील दोन अधिकारी, पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी तसेच अशासकीय सदस्य यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

संचालकांना सुगावा लागला कसा नाही?

दरम्यान, शिक्षणतज्ज्ञ ॲड विजय गुप्ता यांनी या प्रकरणात शिक्षण विभागाच्या संचालकांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून पदभरती बंद आहे. तरीदेखील वेतनाचे बजेट वाढले. यात संचालकांना काहीच वावगे कसे वाटले नाही. अनेक कोटींची रक्कम बॅक डेटेड काढण्यात आली व तरीदेखील संचालकांना सुगावा कसा लागला नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे.