बाबा टेकाडे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
सावनेर : धनगर समाजबांधवांना हक्काची घरे मिळावी म्हणून शासनाच्या वतीने ‘एनटीसी’ घरकूल याेजना राबविली जाते. शासनाने या याेजनेसाठी दाेन वर्षांपासून निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षीही धनगर समाजबांधवांना या याेजनेचा लाभ मिळाला नाही. ही समस्या साेडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली निवेदने व स्थानिक नेत्यांनी दिलेली आश्वासनेे फाेल ठरली आहेत.
या याेजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात एक हजार घरकुलांचे बांधकाम करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. मात्र, प्रशासनाने या याेजनेचा फारसा प्रचार, प्रसार न केल्याने याबाबत समाजबांधवांना फारसी माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडे उद्दिष्टापेक्षा कमी म्हणजेच ९६१ अर्ज प्राप्त झाले. प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात ९६१ पैकी ६४४ आणि नंतर ३१७ अर्जांना मंजुरी दिली हाेती. यातील केवळ २८ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्या लाभार्थ्यांना घरकुलांचे बांधकाम करण्यासाठी निधीच देण्यात आला नाही.
या याेजनेचे अर्ज समाज कल्याण व जिल्हा ग्रामीण विकास याेजना कार्यालयात धूळ खात पडले आहेत. ते निकाली काढण्याची सवड कुणालाही नाही. दुसरीकडे, त्रुटी असलेले अर्ज कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी स्वीकारले कसे, असा प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला आहे. हे अर्ज ग्रामपंचायत, पंचायत समिती कार्यालयामार्फत समाज कल्याण व जिल्हा ग्रामीण विकास याेजना कार्यालयात सादर करण्यात आले. त्या अर्जांची ग्रामपंचायत अथवा पंचायत समिती कार्यालयात छाननी का करण्यात आली नाही, तेव्हाच त्रुटींची पूर्तता करण्याची सूचना का दिली नाही, असा प्रश्नही पुरुषाेत्तम डाखाेळे यांच्यासह जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
ही समस्या साेडविण्यासाठी तसेच याेजनेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अल्पसंख्याकमंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, विभागीय आयुक्त डाॅ. संजीवकुमार यांना निवेदने देऊन पाठपुरावा करण्यात आला; परंतु कुणीही ही समस्या निकाली काढली नाही, असा आराेपही पुरुषाेत्तम डाखाेळे यांनी केला असून, धनगर समाजबांधवांना घरकूल याेजनेचा लाभ न मिळाल्यास तीव्र आंदाेलन करण्याचा इशाराही त्यांच्यासह समाजबांधवांनी दिला आहे.
...
अंमलबजावणीविना अध्यादेश
राज्य शासनाने या याेजनेसंदर्भात ६ सप्टेंबर २०१९ राेजी एक अध्यादेश काढला हाेता. धनगर समाजातील गरीब नागरिकांना राहायला हक्काची घरे मिळावीत, हा त्या अध्यादेशामागचा उद्देश हाेता. वास्तवात, दाेन वर्षांपासून या अध्यादेशाची प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. समाजबांधवांनी ही बाब मागणी व निवेदनाद्वारे अनेकदा अधिकारी व स्थानिक नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ही समस्या साेडविण्यात येणार असल्याचेही त्यांना वेळाेवेळी सांगण्यात आले; परंतु या याेजनेला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून एकाही नेत्याने पुढाकार घेतला नाही.
....
प्राप्त अर्ज ९६१, पात्र २८
या याेजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात वर्षभरात एक हजार घरकुलांना मंजुरी व बांधकामाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले हाेते. त्याअनुषंगाने समाजबांधवांनी प्रशासनाकडे एकूण ९६१ अर्ज सादर केले. यातील केवळ २८ अर्ज पात्र ठरवण्यात आले असून, ९३३ अर्जांमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगण्यात आले. पात्र ठरवण्यात आलेल्या २८ लाभार्थ्यांनाही या याेजनेचा लाभ देण्यात आला नाही. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या ९३३ अर्जांमध्ये नेमक्या काेणत्या त्रुटी आहेत, त्या दूर कशा करायच्या, याबाबत कुणीही लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन केले नाही.