बायोमेट्रिकअभावी अडला दुष्काळग्रस्त भागातील पोषण आहार

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने दुष्काळग्रस्त भागात उन्हाळ्याच्या सुट्यातही विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबवून आधार दिला होता. पण पोषण आहारातील बोगसगिरी रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रिकवर घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण एकाही शाळेत बायोमेट्रिक नसल्याने पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना घेता आला नाही. नागपूर जिल्ह्यात तीन तालुक्यांचा समावेश दुष्काळाच्या यादीत आहे. येथे एकाही शाळेत पोषण आहार सुरू नाही. सूत्रांच्या मते, हीच अवस्था संपूर्ण राज्यात आहे.

ठळक मुद्देएकाही शाळेत बायोमेट्रिक नाही : योजनेला प्रतिसाद नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने दुष्काळग्रस्त भागात उन्हाळ्याच्या सुट्यातही विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबवून आधार दिला होता. पण पोषण आहारातील बोगसगिरी रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रिकवर घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण एकाही शाळेत बायोमेट्रिक नसल्याने पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना घेता आला नाही. नागपूर जिल्ह्यात तीन तालुक्यांचा समावेश दुष्काळाच्या यादीत आहे. येथे एकाही शाळेत पोषण आहार सुरू नाही. सूत्रांच्या मते, हीच अवस्था संपूर्ण राज्यात आहे.
राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ असल्याचे राज्य शासनाने ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केले आहे. इतर योजनांसोबतच शालेय पातळीवरही दिलासा देण्यासाठी पोषण आहार सुरू करण्यात आला होता. पोषण आहार शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांत शिकणाऱ्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दुष्काळग्रस्त भागात लागू विविध उपाययोजनांसोबतच शालेय पोषण आहारासाठी मुद्दा एका याचिकेद्वारे उपस्थित झाला होता. त्यावर १३ मे २०१६ रोजी न्यायालयाने आहाराबाबत स्पष्ट सूचना दिल्यानंतर केंद्र शासनाने सुटी कालावधीत आहार देण्याचे सूचित केले होते. याच अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. आठवड्यातून तीन दिवस अंडी, दूध, फळे व पौष्टिक आहार पुरविण्याचे ठरले होते. त्यासाठी प्रति विद्यार्थी प्रति दिन पाच रुपये याप्रमाणे आठवड्यासाठी १५ रुपयांची तरतूद केली जाणार होती. हा निधी केंद्राच्या नव्हे तर राज्याच्या वाट्यातून उपलब्ध होणार होता. पण त्यासाठी बायोमेट्रिकवर विद्यार्थ्यांची हजेरी घेणे आवश्यक होते.
दुष्काळग्रस्त भागातील शाळांमध्ये लोकसहभाग किंवा ग्रामनिधीच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक मशीन लावण्याच्या सूचना होत्या. पण बायोमेट्रिक मशीन शाळांमध्ये लागल्या नाहीत. त्यामुळे पोषण आहारसुद्धा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये सुरू झाला नाही.
अन्यही अडचणी आहेत
केवळ जेवणासाठी विद्यार्थी शाळेत येतील, अशी अवस्था दुष्काळग्रस्त भागात अजूनही नाही. तसेच शाळेला सुट्या लागल्यानंतर विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. बायोमेट्रिकसाठी पैसे गोळा करणे इतके सोपे नाही. त्यामुळे शासनाने योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला तरी या बाबीही अडचणीच्या ठरतात, असे शिक्षकांचे मत आहे.