‘मार्कशीटस्’चा दुष्काळ

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील विद्यार्थी प्रशासनाच्या संथ कारभारामुळे हैराण झाले आहेत. अनेक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकाच मिळाल्या नसल्याची बाब समोर आली आहे.

पणजी : कोट्यवधी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरलेली असल्याने आपल्याला खाण लिजांचे नूतनीकरण करून मिळायला हवे, अशी भूमिका राज्यातील काही खाण कंपन्यांनी घेतली आहे; पण यापूर्वीच्या म्हणजे २००७ सालच्या अर्जांवर आधारून खनिज लिजांचे वाटप न करता नव्यानेच सर्व लिजांचे वाटप करावे, असा विचार सरकारने चालविला आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली. लिज नूतनीकरणासाठी स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या काही खाणमालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठास याचिका सादर केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. सरकारने लिजांचे नूतनीकरण करून मागण्याच्या खाण कंपन्यांच्या भूमिकेस विरोध केला आहे. राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सरकारची भूमिका न्यायालयात मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व लिजेस रद्दबातल ठरविली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार लिजांचे नव्याने वाटप करू शकत नाही. प्रसंगी स्टॅम्प ड्युटी परत करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे सूत्रांकडून कळते. आम्हाला राज्यातील खाण व्यवसाय तातडीने पुन्हा सुरू झालेला हवा आहे, अशी भूमिका अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी मांडली आहे; पण लिजांचे नूतनीकरण करून देण्यास त्यांनी आक्षेप स्पष्ट केला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. (खास प्रतिनिधी)