जिल्ह्यांकडून ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त निधीची मागणी; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला योजनांचा आढावा

Nagpur : मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांकरिता वर्ष २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांकरिता वर्ष २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. बैठकीत जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यांकडून शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे आयोजित या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे आणि प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता, आदी उपस्थित होते. नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयातून विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, नियोजन उपायुक्त अनिल गोतमारे उपस्थित होते.

या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना आणि प्रारूप आरखड्याबाबत सादरीकरण केले. वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त निधीची मागणी या जिल्ह्यांकडून करण्यात आली. माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आ. किशोर जोरगेवार, आ. देवराव भोंगळे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, तर आमदार सुमित वानखेडे यांनी प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित राहून मागण्या मांडल्या. 

नागपूर जिल्ह्याची १८५० कोटींची मागणी

नागपूर जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारा २०२६-२७ या वर्षासाठी १८५० कोटी रुपयांची मागणी शासनाला सादर करण्यात आली आहे.
मागच्या वर्षी २०२५-२६साठी १४०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र १०४७ कोटी रुपये मिळाले होते.