जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा केली कमी; सीसीआयच्या नवीन अटी

सीसीआयची जिल्हानिहाय कापूस खरेदी : चुकीची आकडेवारी उठली शेतकऱ्यांच्या जिवावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सीसीआयने यावर्षी जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा कमी केली आहे. हा निर्णय केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या कापूस उत्पादकता आकडेवारीच्या आधारे घेतला आहे. विशेष म्हणजे, कृषी विभागाच्या पीक कापणी प्रयोग आणि सांख्यिकी विभागाच्या आकड्यांमध्ये घोळ आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा कृषी विभाग, सीआयसीआर आणि कृषी विद्यापीठांनी जाहीर केलेल्या उत्पादकतेतही मोठी तफावत आहे.

कृषी विभाग विविध पिकांची उत्पादकता काढण्यासाठी दरवर्षी प्रति मंडळ १२ प्रमाणे पीक कापणी प्रयोग घेतात. सन २०२४-२५ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये एकूण १,३२० पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले. यात एकाच तालुक्यातील वेगवेगळ्या मंडळातील कापसाची उत्पादकता वेगवेगळी आढळून आली आहे. यवतमाळ तालुक्यातील हिवरी मंडळात रुईची उत्पादकता सर्वात कमी म्हणजे ३९७.३४ किलो प्रतिहेक्टर तर येलाबारा मंडळात सर्वाधिक म्हणजे ४७२.५३ किलो प्रतिहेक्टर आढळून आली. जिल्ह्याची तालुकानिहाय सरासरी उत्पादकता विचारात घेता आर्णी तालुक्याची सर्वात कमी म्हणजे २८६.४७किलो प्रतिहेक्टर, तर मारेगाव तालुक्याची ४८८.३८ किलो प्रतिहेक्टर काढण्यात आली. संपूर्ण जिल्ह्याची सरासरी रुई उत्पादकता ३९०.०८ किलो प्रतिहेक्टर काढण्यात आली.

कृषी विभागाच्या सांख्यकी विभागाने सन २०२४-२५ ची यवतमाळ जिल्ह्याची रुई उत्पादकता २९१ किलो प्रतिहेक्टर असल्याचे पणन मंत्रालयामार्फत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला कळविले आणि त्याच चुकीच्या आकड्यांच्या आधारे सीसीआयने यवतमाळ जिल्ह्याची कापूस खरेदी मर्यादा १२ क्विंटल प्रतिएकरवरून ५.२१२ क्विंटल केली आहे. हा घोळ राज्यातील २८ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये केला आहे. 

रुईच्या सरासरी उत्पादकता आकड्यांत घोळ
केंद्र सरकारचा कृषी विभाग - ३३८ किलो प्रति हेक्टर
राज्य सरकारचा कृषी विभाग - ३९६ किलो प्रति हेक्टर
सीआयसीआर, नागपूर - ३५३ किलो प्रति हेक्टर
व. ना. म. कृषी विद्यापीठ, परभणी - ४५० किलो प्रति हेक्टर

"कृषी विभागाने जिल्हा पीक कापणी प्रयोगाच्या संकलन वहीतील नोंदींचा अभ्यास न करता पिकांची उत्पादकता काढणे व जाहीर करणे चुकीचे आहे."
- मिलिंद दामले, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र