शिष्यवृत्ती देताना अनुसूचित जातीच्या मुलींसोबत भेदभाव

एससीच्या मुलींना ६०० रुपये, इतरांना अडीच ते ३ हजार शिष्यवृत्ती

नागपूर : मागासवर्गातील मुलींचे प्राथमिक शाळेतील गळतीचे प्रमाण करण्यासाठी इयत्ता ५ ते १० पर्यंतच्या मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेतही अनुसूचित जातीच्या मुलींशी भेदभाव होत असल्याचे दिसून येत आहे. एससीच्या मुलींपेक्षा इतर प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना तिप्पट शिष्यवृत्ती दिली जात असल्याचे परिपत्रकामधून समोर येत आहे.

जिल्हा समाज कल्याण विभागाकडून नुकत्याच आलेल्या परिपत्रकानुसार सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेत अनुसूचित जातीच्या इयत्ता ५ ते ७ वर्गातील मुलींसाठी ६०० रुपये तर इयत्ता ८ ते १० च्या मुलींसाठी १००० रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. याच दोन गटातील ओबीसीच्या विद्यार्थिनींना अनुक्रमे २५०० रुपये व ३००० रुपये देण्यात येतात. विमुक्त भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील इयत्ता ५ ते ७ च्या मुलींना ६०० रुपये तर इयत्ता ८ ते १० वर्गातील मुलींना ३००० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सफाई कामगारांच्या मुलींना इयत्ता १ ते १० व्या वर्गातील मुलींना २२५० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत प्रवर्गनिहाय निधीमधील फरक अन्यायकारक असल्याची टीका संघटनांकडून होत आहे.

विभाग बदलल्याने फटका

मिळालेल्या माहितीनुसार शिष्यवृत्ती योजनेवर विभाग बदलाचा परिणाम झाल्याचे दिसून येते. सामाजिक न्याय विभागातून ओबीसी विभाग व व्हीजेएनटी विभाग वेगळा झाला आहे. या दोन्ही विभागांनी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती वाढीचा निर्णय घेतला पण सामाजिक न्याय विभागाने याबाबत निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे हा फरक झाल्याचे बोलले जात आहे.

सावित्रीबाई फुले मैट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ति ही मुलीच्या शिक्षणासाठी प्रोत्सहित करणारी शिष्यवृत्ति आहे, परंतु प्रवर्गनिहाय निधी मधील फरक हा अनुसूचित जातीसाठी अन्यायकारक आहे. सरकार एका बाजूला समान धोरण तत्वावरती योजना राबविण्याचा दावा करते आणि या प्रत्यक्षात मात्र अनुसूचित जातीच्या बाबतीत भेदभाव करते. या योजनेचा निधी सर्व प्रवर्गातिल मुलींना समान करावा.

- अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रैजुएट फोरम

सामाजिक न्याय विभागाने यावर निर्णय घ्यावा. त्यांच्याकडून जो निर्णय येईल, तो राबविला जाईल. इतरांप्रमाणे एससीच्या मुलींसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ अपेक्षित आहे. विभाग याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

- किशोर भोयर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी