- तर सहायक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई 

अनधिकृत बांधकामाबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध नसल्याने महापालिकेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा विचार करता सर्व सहायक आयुक्तांनी येत्या सात दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर करा, अन्यथा सहायक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विधी समितीचे सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी सोमवारी समितीच्या बैठकीत दिला.

ठळक मुद्देधर्मपाल मेश्राम यांचा इशारा : सात दिवसात अनधिकृत बांधकामाचा अहवाल सादर क रण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनधिकृत बांधकामाबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध नसल्याने महापालिकेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा विचार करता सर्व सहायक आयुक्तांनी येत्या सात दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर करा, अन्यथा सहायक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विधी समितीचे सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी सोमवारी समितीच्या बैठकीत दिला.
न्यायप्रविष्ट मुद्यावर महापालिकेला लोकांचा रोष सहन करावा लागला. याबाबत सर्व सहायक आयुक्तांकडून येत्या सात दिवसांत अहवाल मागविण्यात यावा. सदर अहवाल सादर करण्यात न आल्यास ७२ सी या कायद्यान्वये सहायक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी व माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी सभापतींना केली, त्यानुसार धर्मपाल मेश्राम यांनी निर्देश दिले.
पट्टेवाटपातील दरवाढ कमी करून रेडिरेकनरनुसार ५० टक्के दरवाढ कमी करून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करा. विविध विभागांच्या नियमावलीअभावी बराच त्रास सहन करावा लागतो. विभागांची नियमावली तयार करण्यासाठी विधी विभागाने सल्लागार नियुक्त करावा.
स्थायी समिती सभागृहात आयोजित बैठकीला समितीच्या उपसभापती संगीता गिºहे, जयश्री वाडीभस्मे, अमर बागडे, शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद इब्राहिम, उपायुक्त (बाजार विभाग) राजेश मोहिते, सहायक आयुक्त (बाजार विभाग) विजय हुमणे, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, सुभाष जयदेव, स्मिता काळे, सुवर्णा दखने, राजू भिवगडे, अशोक पाटील, मिलिंद मेश्राम, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, सहायक विधी अधिकारी प्रकाश बरडे, सूरज पारोचे, आनंद शेंडे, मनपाचे कायदे सल्लागार अ‍ॅड. ए.एम. काझी, अ‍ॅड. एस.एम. पुराणिक, अ‍ॅड. एस.बी. कासट, अ‍ॅड. डी.एस. देशपांडे आदी उपस्थित होते.
कंत्राटी तत्त्वावर १२ विधी सहायकांची नेमणूक
महापालिकेत प्रत्येक झोनमध्ये एक याप्रमाणे एकूण १२ विधी सहायकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासंबंधी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी, याशिवाय अनधिकृत बाजाराची लवकरच बाजारपट्टी वसुली सुरू करण्याचे निर्देश मेश्राम यांनी दिले. बाजारपट्टी वसुलीची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून बंद आहे. अनधिकृत बाजारामुळे बरेच नुकसानही होत आहे. त्यामुळे ही वसुली पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.