घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या चोरीला थांबवण्यासाठी क्यूआर कोड आणि बारकोड प्रणाली लागू करण्याची मागणी

पंतप्रधानांना निवेदन : ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनची मागणी, एलपीजी सिलिंडरच्या चोरीला आळा घालण्यासाठी क्यूआर कोड आणि बारकोड प्रणाली लागू केल्यास वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : घरगुती गॅस विक्रीच्या तोट्याच्या भरपाईसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना केंद्र सरकारने देऊ केलेली ३० हजार कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी केली आहे.

या संबंधाने पत्रकार परिषदेत बोलताना सोळंके म्हणाले, गॅस वितरण व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता, चोरी आणि काळाबाजार यामुळे कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. ही रक्कम कंपन्यांना न देता गॅस चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजना राबवाव्यात. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या चोरीला आळा घालण्यासाठी क्यूआर कोड आणि बारकोड प्रणाली लागू केल्यास वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि गॅसचा गैरवापर रोखता येईल.

सबसिडीमुळे डीलर्स आणि वितरकांकडून मोठ्या प्रमाणावर गॅसचे व्यावसायिक वापरासाठी डायव्हर्जन (वळवणूक) केले जाते. उज्ज्वला योजनेतील अनेक लाभार्थी वर्षभरात १-२ रिफिल घेतात. मात्र, काही डीलर त्यांच्या नावाने ऑटो बुकिंग करून उर्वरित सिलिंडर काळ्या बाजारात विकतात. यामुळे सरकारी सबसिडीचा अपहार होतो, असेही सोळंके यांनी म्हटले आहे.

सरकारकडून कठोर पावले अपेक्षित
गॅस वितरणातील भ्रष्टाचार, काळाबाजार व सबसिडीच्या गैरवापरावर कठोर कारवाई केल्यास तेल कंपन्यांना नुकसानभरपाई देण्याची गरजच भासणार नाही. यासाठी तांत्रिक उपाय, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सोळंके यांनी म्टहले आहे. पत्रकार परिषदेला शुभम रंगारी, प्राजक्ता मेश्राम, प्रशांत जामगडे, राशी मेश्राम आदी उपस्थित होते.

पाच वर्षांत ५७०० स्फोट, महाराष्ट्रात ५७१ एफआयआर
१ सोलंके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षात एलपीजीच्या अवैध वापरामुळे देशभरात सुमारे ५,७०० स्फोट घडले आहेत.
महाराष्ट्रात या संबंधाने ५७१ गुन्हे दाखल झाले असून, २ १,३०० हून अधिक प्रकरणांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी केली आहे.