सीबीएसई शाळांवर नियंत्रणासाठी लवाद स्थापण्याची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 28, 2019 23:21 IST2019-12-28T23:19:27+5:302019-12-28T23:21:06+5:30

सीबीएसई शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संस्था संचालकांकडून अनेक प्रकारच्या प्रताडना सहन कराव्या लागतात. असे असूनही त्यांची सुनावणी कुठे होत नाही. ही अडचण लक्षात घेता या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, तक्रारी सोडविण्यासाठी ‘स्कूल ट्रिब्युनल’ (लवाद)ची स्थापना करण्यात यावी

Demand for arbitration of CBSE schools | सीबीएसई शाळांवर नियंत्रणासाठी लवाद स्थापण्याची मागणी

सीबीएसई शाळांवर नियंत्रणासाठी लवाद स्थापण्याची मागणी

ठळक मुद्देसीस्वातर्फे १ जानेवारीला जनआंदोलन

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : सीबीएसई शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संस्था संचालकांकडून अनेक प्रकारच्या प्रताडना सहन कराव्या लागतात. असे असूनही त्यांची सुनावणी कुठे होत नाही. ही अडचण लक्षात घेता या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, तक्रारी सोडविण्यासाठी ‘स्कूल ट्रिब्युनल’ (लवाद)ची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी सीबीएसई स्कूल्स स्टाफ वेलफेअर असोसिएशन (सीस्वा) या संघटनेने केली आहे.
सीबीएसई शाळांमध्ये कायमस्वरूपी, तात्पुरते किंवा रोजंदारीवर काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १ जानेवारी रोजी संविधान चौक येथे जनआंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेच्या अध्यक्षा दीपाली डबली यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत दिली. सीबीएसई शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन न देणे, कधीही काढणे, युनियनचे सदस्य न होण्यासाठी धमकविण्याचे प्रकार होत आहेत. एवढेच नाही तर अनेक शाळांमध्ये स्त्रियांना प्रसूती रजेपासून वंचित ठेवले जाते. या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी लवाद स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे डबली म्हणाल्या. याशिवाय आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांना निश्चित नियुक्तीपत्र देणे, योग्य वेतन रचना, सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार, कालबद्ध पदोन्नती, विविध सुट्यांची अंमलबजावणी, कामाच्या योग्य वेळा, विद्यार्थ्यांसाठी नियमित व योग्य शुल्क वेळापत्रक, शाळा कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण सुविधा व सवलती आदी मागण्यांकडेही लक्ष वेधले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेत सचिव आंचल देवगडे, महेश डबली, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रमोद रेवतकर आदी उपस्थित होते.

Web Title: Demand for arbitration of CBSE schools