प्रतिवादी नसताना वादावर निर्णय अवैधच : हायकोर्ट

Nagpur : वादग्रस्त निर्णय रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोणत्याही वादाच्या प्रकरणामध्ये आवश्यक प्रतिवादींचा समावेश केला गेला नसल्यास त्यावर दिलेला निर्णय अवैध ठरतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित वादग्रस्त निर्णय रद्द केले.

यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव तालुक्यामधील सुवर्णा टोंगे व इतर पाच शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल करून रणजित बोढाले व इतर तीन शेतकऱ्यांनी शेतात जाणाऱ्या रस्त्यावर अडथळा निर्माण केला, असा आरोप केला होता.

त्या तक्रारीत आशा बोढाले व इतर काही शेतकऱ्यांनाही प्रतिवादी करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांना प्रतिवादी केले गेले नाही. तहसीलदारांनी या त्रुटीकडे दुर्लक्ष करून १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्याचा आदेश दिला. ११ जून २०२४ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हा आदेश कायम ठेवला. परिणामी, आशा बोढाले व इतरांनी या दोन्ही निर्णयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने संबंधित त्रुटी लक्षात घेता याचिका मंजूर केली.

फेरनिर्णयाचा आदेश
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तहसीलदारांकडे परत पाठविले आणि आशा बोढालेसह इतर आवश्यक प्रतिवादींना सुनावणीची संधी देऊन प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. एस. ओ. अहमद यांनी बाजू मांडली.