'पती, पत्नी और वो' प्रकरणात लग्न अवैध ठरविणारा निर्णय रद्द

Nagpur : प्रकरण फेरविचारासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविले

राकेश घानोडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : 'पती, पत्नी और वो' प्रकरणामध्ये लग्न अवैध ठरविणारा भंडारा कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने रद्द केला. तसेच, हे प्रकरण फेरविचारासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविले. कुटुंब न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णय देताना पत्नीचे मुद्दे व पुरावे योग्य पद्धतीने विचारात घेतले नाही, असे उच्च न्यायालयाला आढळून आले.

या प्रकरणातील पत्नी जया व पती जयंत (काल्पनिक नावे) यांचे २० जानेवारी २०२० रोजी लग्न झाले आहे. त्यानंतर एका अज्ञात व्यक्तीने जयंतला पत्र पाठवून जयाने आधीच मानव नावाच्या तरुणासोबत प्रेम विवाह केला आहे, अशी माहिती दिली. त्यामुळे जयंतने जयाच्या पहिल्या लग्नाचे प्रमाणपत्र मिळवून कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट याचिका दाखल केली होती. कुटुंब न्यायालयाने १८ जानेवारी २०२३ रोजी ती याचिका मंजूर केली. जयंतसोबत लग्न करण्याच्या वेळी जया व मानवचे लग्न कायम होते. त्यामुळे जयंत व जयाचे लग्न अवैध ठरते, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. 

त्या निर्णयाविरुद्ध जयाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, जयाच्या वकील अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. जया व मानवचे लग्न कायद्यानुसार झाले नव्हते. त्यामुळे हे लग्न केवळ एका धार्मिक ट्रस्टच्या प्रमाणपत्रामुळे वैध ठरू शकत नाही. परिणामी, जयंतसोबत लग्न करताना जया आधीच विवाहित होती, असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय, जयंतच्या याचिकेत मानवला प्रतिवादी करण्यात आले नाही. या परिस्थितीत मानव आणि जयाला पती-पत्नी जाहीर करणे अवैध आहे, असे अॅड. गिरटकर यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाला या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आढळून आले. 

नवीन निर्णय देण्यास सहा महिन्यांची मुदत
उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाला या प्रकरणावर कायद्यानुसार नवीन निर्णय जाहीर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच, हा निर्णय देण्यापूर्वी मानव या प्रकरणात आवश्यक प्रतिवादी आहे का आणि जयाला अतिरिक्त पुरावे दाखल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, हे सुनिश्चित करा, असे सांगितले आहे.