सहकारी बँकांमध्ये सत्तेच्या 'मक्तेदारी'ला लगाम; काय आहे रिझर्व्ह बँकेचा नवा नियम ?

रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय : संचालकांसाठी 'दोन टर्म'ची मर्यादा, अनेक सहकार धुरीण होणार सत्तेबाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि नव्या नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार, आता कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाला दोन टर्म म्हणजेच सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक वर्षापासून बँकांच्या संचालक मंडळावर कब्जा करून बसलेल्या दिग्गजांचे धाबे दणाणले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या या धडक निर्णयामुळे आगामी सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये मोठी उलथापालथ पाहायला मिळणार आहे. आता प्रस्थापित संचालकांना आपली खुर्ची रिकामी करावी लागणार असून, नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल.

अनेक सहकारी बँकांमध्ये अध्यक्ष किंवा विशिष्ट गट गेली २०-३० वर्षे सत्तेत आहेत. नव्या नियमानुसार, ज्यांचे १० वर्षे पूर्ण झाले आहेत, त्यांना आता पायउतार व्हावे लागेल. यामुळे बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांवर एकाच व्यक्तीचा असणारा प्रभाव संपून 'सत्तापालट' अटळ आहे. प्रस्थापित संचालक स्वतः ३ वर्षांच्या विश्रांतीवर गेल्यावर आपल्या जागी पत्नी, मुलगा किंवा विश्वासू समर्थकाला उभे करू शकतात. यामुळे सत्तेची सूत्रे पडद्यामागून हलवण्याचा प्रयत्न होण्याची तज्ज्ञांना भीती आहे.

बँकांच्या निवडणुका होणार 'हाय-व्होल्टेज'

देशात जवळपास १५०० सहकारी बँका असून त्यापैकी ४५० महाराष्ट्रात आणि ४५ विदर्भात आहेत. बहुतांश बँकांच्या निवडणुका वर्ष २०२७ पासून होणार आहेत. तेव्हा नागरी सहकारी आणि जिल्हा - बँकांच्या निवडणुका आता अधिक चुरशीच्या होतील. दिग्गज नेत्यांना प्रत्यक्ष रिंगणाबाहेर राहावे लागणार असल्यामुळे नवीन गटांना आपली ताकद दाखवण्याची मोठी संधी मिळेल. तसेच घराणेशाही आणि एकाधिकारशाहीला आळा बसणार आहे.

सहकारी क्षेत्रात खळबळ

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचे सहकार क्षेत्रात संमिश्र पडसाद उमटत आहेत. काही तज्ज्ञांनी याचे स्वागत केले असून, यामुळे बँकांचे आरोग्य सुधारेल असे म्हटले आहे. मात्र, वषार्नुवर्षे सत्तेत असलेल्या संचालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. अनुभवी संचालकांना सक्तीने बाहेर ठेवल्यामुळे बँकांच्या निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद काही सहकार धुरिणांकडून केला जात आहे.

काय आहे रिझर्व्ह बँकेचा नवा नियम ?

• रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सहकारी बँकांच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी 'कॅप' लावण्यात आली आहे.
• सलग १० वर्षांची मर्यादा : एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त सलग दोन टर्म (एकूण १० वर्षे) संचालक म्हणून काम पाहू शकेल.
• तीन वर्षांचा 'कुलिंग ऑफ' पिरियड : १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संचालकाला पुन्हा त्या पदावर येण्यासाठी किमान ३ वर्षांची गॅप घेणे अनिवार्य असेल.
• पुननिवड कधी शक्य ? : तीन वर्षाच्या या गॅपदरम्यान संबंधित व्यक्तीचा बँकेशी संचालक म्हणून कोणताही प्रत्यक्ष संबंध नसावा. त्यानंतरच ती व्यक्ती पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्र ठरेल.

 

"बँकिंग सुधारणा कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. सहकार क्षेत्राच्या निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे."
- अनिल कवडे, आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण.

"बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे सहकारी बँकांमध्ये लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजेल आणि बँकांचा कारभार अधिक सुरक्षित होईल."
- विवेक जुगादे, महामंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश, सहकार भारती.