वात्सल्य रियालिटीजला ग्राहक आयोगाची चपराक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 4, 2021 21:40 IST2021-03-04T21:37:13+5:302021-03-04T21:40:32+5:30
Consumer Commission शहरातील वात्सल्य रियालिटीज फर्म व फर्मचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल गाडगे यांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये जोरदार चपराक बसली.

वात्सल्य रियालिटीजला ग्राहक आयोगाची चपराक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील वात्सल्य रियालिटीज फर्म व फर्मचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल गाडगे यांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये जोरदार चपराक बसली. आयोगाने त्यांना तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे ११ लाख ५८ हजार ७५८ रुपये १४ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला. तसेच, ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ३० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी २० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही वात्सल्य रियालिटीज व गाडगे यांनी द्यायची आहे.
सीआरएम रेड्डी असे ग्राहकाचे नाव असून ते चंदननगर येथील रहिवासी आहेत. त्यांच्या तक्रारीवर आयाेगाचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य चंद्रिका बैस व सुभाष आजणे यांनी निर्णय दिला. संबंधित रकमेवर १९ सप्टेंबर २०१९ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू करण्यात आले आहे. तसेच, वात्सल्य रियालिटीज व गाडगे यांना या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. तक्रारीतील माहितीनुसार, रेड्डी यांनी वात्सल्य रियालिटीजच्या मौजा वाठोडा येथील ‘वात्सल्य गोल्ड’ योजनेतील दोन भूखंड खरेदी करण्यासाठी ९ मे २०१५ रोजी करार केला. त्यानंतर वात्सल्य रियालिटीजला एकूण ११ लाख ५८ हजार ७५८ रुपये अदा केले. दरम्यान, रेड्डी यांनी भूखंडांचे विक्रीपत्र करून मागितले असता, वात्सल्य रियालिटीजने त्याकडे लक्ष दिले नाही. ले-आऊट विकासाकरिताही काहीच कृती केली नाही. त्यामुळे रेड्डी यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. त्यात आयोगाने वात्सल्य रियालिटीजला नोटीस जारी केली. नोटीस तामील होऊनही ते आयोगासमक्ष हजर झाले नाही. परिणामी, आयोगाने तक्रारीवर एकतर्फी कार्यवाही केली व रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता तक्रार अंशत: मंजूर करून सदर निर्णय दिला.
अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब
वात्सल्य रियालिटीज व प्रफुल्ल गाडगे यांनी भूखंड विक्रीपोटी संपूर्ण रक्कम स्वीकारूनही तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करून दिले नाही. ही त्रुटीपूर्ण सेवा आहे. तसेच, अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करणारी सदर कृती आहे असे मत आयोगाने निर्णयात नोंदवले.