सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी नागपुरात धार्मिक भावना भडकविली काँग्रेसच्या सत्यशोधन समितीचा आरोप

काँग्रेसच्या सत्यशोधन समितीचा अहवाल सादर : समितीने अहवालात काय म्हटले ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपुरातील दंगलप्रकरणी प्रदेश काँग्रेसने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीने आपला अहवाल बुधवारी प्रदेश काँग्रेसला दिला. मुस्लिम धर्मीयांना उद्रेकित करण्याच्या हेतूनेच धार्मिक भावना भडकविण्यात आली. राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावरून विहिंप, बजरंग दल व भाजपने पूर्वनियोजित पद्धतीने हे घडवून आणले, असा आरोपवजा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. ठाकरे यांच्यासह माजी खासदार हुसैन दलवाई यांनी दंगलग्रस्त भागातील नागरिकांशी चर्चा केली. यानंतर सत्यशोधन समितीने बुधवारी प्रदेशाध्यक्षांकडे अहवाल सादर केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरस्कृत विश्व हिंदू परिषद व बजरंग या संघटनांना पुढे करून आंदोलन पेटविण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यामागे दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण व्हावी, धार्मिक ध्रुवीकरण व्हावे, असा हेतू होता, असा आरोप समितीने अहवालात केला आहे.

औरंगजेबाची कबर ३०० वर्षापेक्षा अधिक काळापासून या राज्यात आहे. या आधी कधीही हा मुद्दा नव्हता. मात्र, सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी हा मुद्दा उकरून काढण्यात आला. मागील काही दिवसांपासून धार्मिक तेढ निर्माण होईल, अशी वक्तव्ये सरकारमधील मंत्रीच करीत होते. पण त्यावर काहीच कारवाई होत नव्हती. मुस्लिमविरोधी ध्रुवीकरण करण्याच्या हेतूने हे सर्व केले जात होते. राहुल सोलापूरकर व प्रशांत कोरटकर या संघाच्या कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज व संभाजी महाराजांबद्दल केलेल्या वक्तव्याने राज्यभर पडसाद उमटले. यावरून लक्ष वळविण्यासाठी औरंगजेबाविरुद्ध मोहीम हाती घेण्यात आली. मात्र, या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर थेट मुस्लिम समाजाच्या आस्थेवरच हल्ला करण्यात आला, असा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे.

समितीने अहवालात काय म्हटले ?
समितीने आपल्या अहवालात काँग्रेस पदाधिकारी ओ. एस. कादरी, अतुल लोंढे, जुल्फिकार अहमद भुट्टो, नितीन कुंभलकर, डॉ. अन्वर सिद्धीकी, कमलेश समर्थ, डॉ. मोहम्मद ओवेस हसन यांचे म्हणणे अहवालात नमूद केले आहे. दंगलीत दगडफेक करणारे युवक हे भालदारपुरा, महाल या भागातील नव्हते. विहिंप, बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर व्हावा, अशी सौम्य स्वरूपाची कलमे लावण्यात आली. सत्यशोधन समितीला दंगलग्रस्त भागात भेट देण्याची परवानगी पोलिस आयुक्तांनी नाकारली.

उत्तर प्रदेश व गुजरातचा प्रयोग
या घटनेच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेश, गुजरातच्या धर्तीवर धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्या माध्यमातून सरकारचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न झाला, असेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे.