जप्ती टळली, रेल्वेची धनादेश देण्याची तयारी

अमरावती जिल्ह्याच्या आकोलीत रेल्वे लाईनसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा २० वर्षांपासून मोबदला मिळाला नसल्यामुळे तीन पीडित नागरिक शुक्रवारी न्यायालयातून जप्तीचा आदेश घेऊन अजनीतील बांधकाम विभागात पोहोचले. धनादेश न मिळाल्याने त्यांनी विभागातील फर्निचर ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यामुळे रेल्वे अधिकारी धास्तावले, त्यांनी मुंबई मुख्यालयात संपर्क साधल्यानंतर पीडितांना धनादेश देण्यास तयार झाले. पीडितांना हा धनादेश न्यायालयामार्फत देण्यात येणार आहे. पीडित नागरिक परतल्यानंतर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी नि:श्वास सोडला.

ठळक मुद्देअजनी रेल्वेच्या बांधकाम विभागात तणावाचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अमरावती जिल्ह्याच्या आकोलीत रेल्वे लाईनसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा २० वर्षांपासून मोबदला मिळाला नसल्यामुळे तीन पीडित नागरिक शुक्रवारी न्यायालयातून जप्तीचा आदेश घेऊन अजनीतील बांधकाम विभागात पोहोचले. धनादेश न मिळाल्याने त्यांनी विभागातील फर्निचर ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यामुळे रेल्वे अधिकारी धास्तावले, त्यांनी मुंबई मुख्यालयात संपर्क साधल्यानंतर पीडितांना धनादेश देण्यास तयार झाले. पीडितांना हा धनादेश न्यायालयामार्फत देण्यात येणार आहे. पीडित नागरिक परतल्यानंतर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी नि:श्वास सोडला.
अमरावती जिल्ह्याच्या आकोलीत प्रकाश केला, सुभाष शिंदे आणि प्रकाश व्यास यांची जमीन मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाने अमरावती-नरखेड रेल्वेलाईनच्या निर्मितीसाठी २० वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केली होती. त्यांच्या मते त्यावेळी दिलेला मोबदला बाजारभावापेक्षा कमी होता. दहा वर्षे वाट पाहूनही मोबदला न मिळाल्यामुळे त्यांनी अमरावतीच्या न्यायालयात अपील केले. मागील वर्षी रेल्वेच्या बांधकाम विभागाने मोबदला देण्याचे आश्वासन देऊनही मोबदला दिला नाही. अखेर जुलै २०१८ मध्ये या पीडितांच्या बाजूने निकाल लागला. या वर्षी फेब्रुवारीला बांधकाम विभागाला ४० लाख रुपये देण्याची नोटीस जारी करण्यात आली. त्यानंतरही मोबदला न मिळाल्यामुळे पीडितांनी जप्तीचा आदेश आणला. त्यानुसार स्थानिक जिल्हा न्यायालयाचे बेलिफ नितीन बरगट आणि वकिलासोबत प्रकाश केला, सुभाष शिंदे, प्रकाश व्यास शुक्रवारी दुपारी १२.३० वाजता अजनी रेल्वेच्या बांधकाम विभागात पोहोचले. त्यांनी ४० लाख रुपयांचा धनादेश द्या अन्यथा विभागाची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश असल्याचे सांगितले.
रेल्वे अधिकारी धास्तावले
जप्तीच्या आदेशामुळे रेल्वेच्या बांधकाम विभागाचे उपमुख्य अभियंता पी. के. चतुर्वेदी, कावरे, फारुकी, शर्मासह इतर अधिकारी धास्तावले. त्यांनी रेल्वे मुख्यालयात संपर्क साधून पीडितांना मोबदला देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तोपर्यंत रेल्वेचे वकील नितीन लांबट तेथे पोहोचले. त्यांनी पीडित नागरिक आणि बेलीफ यांना दोन दिवसात मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले.
लवकरच मोबदला देऊ : चतुर्वेदी
मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाचे उपमुख्य अभियंता पी. के. चतुर्वेदी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना पीडित नागरिकांना लवकरच ४० लाख देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यासाठी मुंबई मुख्यालयाशी संपर्क साधला असून सायंकाळपर्यंत धनादेश तयार होऊन दुसऱ्या दिवशी धनादेश न्यायालयात जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.