दर्शनीभागावर लावावी लागणार शाळेची संपूर्ण माहिती

display complete information of the school पालकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सर्व शाळांनी दर्शनी भागावर शाळांची संपूर्ण माहिती लावावी, असे आदेश शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी दिले.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश : पालकांची फसवणूक टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाचे पाऊल

लोकमत इम्पॅक्ट

नागपूर : पालकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सर्व शाळांनी दर्शनी भागावर शाळांची संपूर्ण माहिती लावावी, असे आदेश शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी दिले. वाठोडा येथील नारायणा ई-टेक्नो स्कूलला मान्यता नसल्याने पालकांची झालेल्या फसवणुकीची दखल घेऊन आणि भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

नारायणा ई-टेक्नो स्कूलमध्ये एकाच वर्षाच ९०० विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला. शाळेची इमारत, अत्याधुनिक सोयीसुविधा, शाळेकडून देण्यात आलेली आश्वासने याची पालकांना भुरळ पडली. हजारो रुपये भरून पालकांनी पाल्यांचे प्रवेश घेतले. यात शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक पालकांचाही समावेश आहे. पण शाळेला मान्यता नसल्याचे पालकांच्या निदर्शनास आल्याने, आमची फसवणूक केली, अशी ओरड पालकांनी केली. त्यामुळे शिक्षण विभागाने हा प्रकार भविष्यात इतर शाळांकडून होऊ नये म्हणून शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला प्रवेशाच्यावेळी शाळेने संपूर्ण माहिती दर्शनी भागावर लावावी, असे निर्देश सर्व मुख्याध्यापकांना दिले. त्याचबरोबर शाळेच्या प्रवेशाच्या जाहिरातीतसुद्धा शाळेचा मान्यता क्रमांक, मान्यता दिनांक, युडाईज नंबर जाहिरातीत नमूद करण्यास बंधनकारक केले आहे.

 ही माहिती लावावी दर्शनी भागात

१) शाळेचे नाव व पूर्ण पत्ता पिनकोडसह

२) संस्थेचे नाव

३) संस्थेचा नोंदणी क्रमांक

४) नोंदणी कार्यालयाचे नाव

५) युडाईज क्रमांक

६) शाळेचे माध्यम

७) मान्यतेचे वर्ष

८) शासन मान्यता पत्र क्रमांक

९) शाळेचा मान्यता प्रकार

१०) शाळेतील वर्गांची उपलब्धता

११) जि.प.च्या शिक्षण विभागाची खाते मान्यता

१२) सीबीएसई शाळा असल्यास सलग्न मंडळाचे नाव व पत्र क्रमांक

१३) परीक्षा मंडळाकडून प्राप्त इंडेक्स क्रमांक

१४) शाळेचा ई-मेल

१५) संपर्क क्रमांक

- यामुळे पालकांना त्यांच्या बालकांचे मान्यताप्राप्त शाळेत प्रवेश घेण्यास मदत होणार आहे. फसवणुकीचे प्रकार टाळता येणार आहेत. सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना कार्यालयाने पत्र पाठविले आहे. गटसाधन केंद्र व शहर साधन केंद्राकडून ३१ डिसेंबरपर्यंत त्यासंदर्भातील अहवाल मागितला आहे.

चिंतामण वंजारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) नागपूर जि.प.