मोरेश्वर मानापुरेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोविड-१९ लॉकडाऊनमध्ये मागणी वा तुटवडा नसतानाही सिमेंट आणि स्टील कंपन्यांनी कार्टेल (संगनमताने साखळी) करून प्रचंड प्रमाणात दर वाढविले असून त्याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसणार आहे. लॉकडाऊननंतर बंद असणारे बांधकाम प्रकल्प पुढेही बंदच राहण्याची भीती यामुळे निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी क्रेडाई इंडियाने केली आहे.लॉकडाऊनपूर्वी २४० ते २५० रुपये असलेले सिमेंट बोरीचे (५० किलो) भाव लॉकडाऊनमध्ये तब्बल १०० रुपयांनी वाढवून ३५० रुपये तर स्टीलचे (टीएमटी) भाव ४ ते ५ हजार रुपये टन वाढवून ४८ हजार रुपयांवर नेले आहेत. भारतातील १५ ते २० मोठ्या कंपन्यांनी नफेखोरी आणि कार्टेल करून दर वाढविल्याच्या आरोप क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरवाढीमुळे बांधकामाचा दर वाढणार आहे. घराचे दर वाढविल्यास लोक घरखरेदी थांबवतील, अशी भीती बिल्डर्सला आहे.के्रडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष महेश साधवानी म्हणाले, या प्रकरणी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि अवजड मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र पाठवून मध्यस्थी करून दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. यावर सरकार किती गंभीर आहे, हे पुढे कारवाईवरून दिसून येणार आहे.साधवानी म्हणाले, काही वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्र मंदीत आहे. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हाऊसिंग क्षेत्रासाठी काही सवलतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्याचा फायदा हाऊसिंग क्षेत्राला हळूहळू होऊ लागला. पण कोविड लॉकडाऊननंतर बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला. अनेकांचे प्रकल्प बंद झाले तर अनेकांच्या प्रकल्पावरील अन्य राज्यातील कामगार स्वगृही परतले. ते केव्हा परततील याची गॅरंटी नाही. या क्षेत्रात उत्साह संचारण्यासाठी पुन्हा सहा महिने लागतील. त्यातच बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक असलेले सिमेंट आणि स्टीलचे दर कंपन्यांनी वाढविले आहेत. या दरवाढीमुळे मंदीच्या काळात घराचे दर वाढविणे बिल्डर्सला परवडणार नाही. ग्राहक घरखरेदीसाठी पुढे येणार नाहीत. कच्च्या मालाचे भाव, शासनाचा कर वा विजेचे दर वाढलेले नसताना कंपन्यांची दरवाढ चुकीची असल्याचा आरोप साधवानी यांनी केला.क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे सचिव गौरव अगरवाला म्हणाले, गेल्या १५ ते २० दिवसांत कंपन्यांनी दरवाढ केली आहे. सिमेंट ३५० रुपये आणि स्टीलचे (टीएमटी) ४८ हजार रुपये टन भाव सध्या आवाक्याबाहेर आहेत. यापूर्वीही सिमेंट कंपन्यांनी कार्टेल करून सिमेंटचे दर वाढविले आहेत. यावर केंद्र सरकारने या कंपन्यांवर ३ ते ६ हजार कोटींपर्यंत दंड ठोठावला आहे. या दरवाढीची दखल घेऊन स्पर्धा आयोग कंपन्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावेल, पण लॉकडाऊननंतर बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्यासाठी बिल्डर्सला सिमेंट आणि स्टील खरेदी करावेच लागेल. याकरिता जास्त पैसे मोजावे लागतील. बांधकामाचे दर वाढल्यानंतरही घरांची विक्री करताना दर वाढविता येणार नाही. घर विक्री करताना ग्राहकांना सवलती द्याव्या लागतील. याचा आर्थिक तोटा बिल्डर्सला सहन करावा लागेल. या प्रकरणी केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेच सिमेंट कंपन्यांना धडा शिकवतील, असा विश्वास अगरवाला यांनी व्यक्त केला.