43 हजार कोटींचा कोल वॉशरी घोटाळा, ६ कंपन्यांसाठी खनिकर्म महामंडळाने बदलले निकष

लागणाऱ्या क्षमतेत बदल : कोळसा धुण्याचे काम एका कंपनीऐेवजी कंपन्यांच्या समूहाला

सोपान पांढरीपांडे

नागपूर : केवळ दोन बड्या कोल वॉशरी कंपन्या व त्यांच्या चार सहयोगी कंपन्यांनाच २२ दशलक्ष टन कोळसा धुण्याचे कंत्राट पुढील १० वर्षे मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाने कंत्राटाचे चार मुख्य पात्रता निकष बदलले आहेत. विशेष म्हणजे २०१२ पूर्वी महाराष्ट्र राज्य विज निर्मिती कंपनी (महाजेन्को) हे काम करत होती. ते आता खनिकर्म महामंडळाकडे काहीही कारण नसताना का आले? हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

काय आहे घोटाळा ?
आॅगस्ट २०१९ मध्ये खनिकर्म महामंडळाने छत्तीसगढ, ओडिशा व महाराष्ट्रातील खाणीमधून महाजेन्कोला जो २२ दशलक्ष टन कोळसा मिळतो, तो धुण्यासाठी निविदा मागवल्या. या भरण्याची अंतिम तारीख ६ सप्टेंबर व उघडण्याची तारीख ९ सप्टेंबर होती. निवडणूक आचार संहिता १२ सप्टेंबर पासून सुरु होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या तारखा निवडल्याचे स्पष्ट आहे. मूळ निविदेच्या पात्रता निकषांमध्ये परत न मिळणारे निविदा शुल्क ५ लाख रुपये होते व अनामत रक्कम एक दशलक्ष टनासाठी ३ कोटी होती. तिसरे म्हणजे किमान दोन दशलक्ष टन कोळसा धुण्याची वार्षिक क्षमता व फक्त एका कंपनीला टेंडर भरण्यासाठी परवानगी होती. परंतु हे चारही पात्रता निकष खनिकर्म महामंडळाने नंतर या सहा कंपन्यांसाठी बदलले. परत न मिळणारे निविदा शुल्क ५ लाखावरून एक लाख रुपये, अनामत रक्कम दहापट कमी म्हणजे एक दशलक्ष टनासाठी ३ कोटी वरून ३० लाख करण्यात आली. कोळसा धुण्याची वार्षिक क्षमता २ दशलक्ष टनावरून एक दशलक्ष टन झाली. एका कंपनी ऐवजी आता अनेक कंपन्यांच्या समूहाला (कॉन्शार्शियम) निविदा भरण्याची परवानगी देण्यात आली. हे निकष बदलल्यामळे दोन बलाढ्य वॉशरी कंपन्या गुरुग्रामी आर्यन कोल बेनिफिशीएशन
इंडिया (एसीबी इंडिया) व कोलकात्याची हिंद एनर्जी अँड कोल बेनिफिशीएशन इंडिया (हिंद एनर्जी) या दोन कंपन्यांना व त्यांच्या चार सहयोगी कंपन्यांना हे कंत्राट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. एसीबी इंडियाच्या सहयोगी कंपन्या दिल्लीच्या कार्तिकेय कोल वॉशरीज व ग्लोबल कोल अँड मागविंग या आहेत. तर हिंद एनर्जीच्या सहयोगी कंपन्या बिलासपूरच्या क्लीन कोल एंटरप्रायझेस व हिंद महामिनरल या आहेत. या कंपन्या महाजेन्कोसहित ओडिशा, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश व झारखंड मधील राज्य विद्युत कंपन्यांसाठी कोळसा धुण्याचे काम करत असतात.
एसीबी इंडियाची क्षमता ६५ दशलक्ष टन, हिंद एनर्जीची १५ दशलक्ष टन तर सहयोगी कंपन्यांची क्षमता २० दशलक्ष टन म्हणजे एकूण १०० दशलक्ष टन एवढी आहे. कोल इंडियाचे वार्षिक कोळसा उत्पादन ५०० ते ५५० दशलक्ष टन आहे. त्याच्या २० टक्के ही क्षमता आहे, कोळसा धुण्याचा दर ४३० रुपये प्रतिटन देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा घोटाळा ४३००० कोटींचा असू शकतो व तो १० वर्षांपर्यंत सुरु राहू शकतो. विशेष म्हणजे ४३० रु. प्रतिटन हा दर सर्वप्रथम गुजरातने निश्चित केला. तो महाजेन्को सारख्या भारतातील सर्वात मोठ्या वीज निर्मीती कंपनीने स्वीकारल्यामुळे इतर राज्यातील विज निर्मीती कंपन्या तो आपोआपच स्वीकारतील म्हणून हा दर ठरला आहे. खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल व महाव्यवस्थापक प्रेमराज टेंभरे या दोघांनीही पात्रता निकष बदलण्याचे अमान्य केले. महाजेन्कोने कोळसा, व्यवस्थित व नियमित मिळावा म्हणून खनिकर्म महामंडळाची नोडल एजंसी म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यामुळे पात्रता निकष बदलण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. असे प्रत्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने यावरील याचिकेच्या निकालात म्हटले आहे, याकडे लक्ष वेधले.

महाजेन्कोचे कोळसा विभागाचे कार्यकारी संचालक आर. पी. बुरडे यांनी यापूर्वीही महाजेन्कोने खासगी कंपन्यांना कोळसा हाताळण्याचे काम दिले होते त्यामुळे खनिकर्म महामंडळाला नोडल एजंसी नेमण्यात काही गैर नाही, असे सांगितले. परंतु मुळात महाजेन्कोनेच ही निविदा का काढली नाही या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही.

असे बदलले निकष

पूर्वी आता
निविदा शुल्क ५ लाख १ लाख
अनामत रक्कम ३ कोटी १ कोटी
वॉशरी क्षमता २ द.ल.टन १ द.ल.टन
कंपनी पात्रता १/२ कंपन्या कितीही
कंपन्यांचा
समूह

महाजेन्कोचे कोळसा विभागाचे कार्यकारी संचालक आर. पी. बुरडे यांनी यापूर्वीही महाजेन्कोने खासगी कंपन्यांना कोळसा हाताळण्याचे काम दिले होते त्यामुळे खनिकर्म महामंडळाला नोडल एजंसी नेमण्यात काही गैर नाही, असे सांगितले.