नागरिक फक्त मतदारच नाहीत ? विकास कुणासाठी याचे भान ठेवा!

Nagpur : शहराचा विकास झपाट्याने सुरू आहे, असे चित्र सर्वत्र उभे केले जाते. स्मार्ट सिटी, मेट्रो, सिमेंट रस्ते, उड्डाणपूल, सौंदर्याकरण या शब्दांचा इतका मारा केला जातो की शहर खरोखरच प्रगतिपथावर असल्याचा भास निर्माण होतो. उद्घाटनांचे फलक, जाहिराती आणि सोशल मीडियावरील फोटो पाहिले, तर नागपुरात विकासाचा वेग अफाट असल्याचे वाटते. मात्र प्रत्यक्ष गल्लीबोळात उतरल्यावर हा भास लगेच विरून जातो.

राजेश शेगोकार
नागपूर : शहराचा विकास झपाट्याने सुरू आहे, असे चित्र सर्वत्र उभे केले जाते. स्मार्ट सिटी, मेट्रो, सिमेंट रस्ते, उड्डाणपूल, सौंदर्याकरण या शब्दांचा इतका मारा केला जातो की शहर खरोखरच प्रगतिपथावर असल्याचा भास निर्माण होतो. उद्घाटनांचे फलक, जाहिराती आणि सोशल मीडियावरील फोटो पाहिले, तर नागपुरात विकासाचा वेग अफाट असल्याचे वाटते. मात्र प्रत्यक्ष गल्लीबोळात उतरल्यावर हा भास लगेच विरून जातो. कोंडीत अडकलेली वाहतूक, नळाला पाणी नसलेली घरे, पावसात सांडपाण्याने तुंबलेले रस्ते, झाडतोडीमुळे वाढणारे तापमान आणि तक्रारी करूनही न मिळणारी दाद हीच नागपूरकराची रोजची वास्तवकथा असेल तर विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या या निर्णयप्रक्रियेत नागपूरकर कुठे आहे? की नागरिकांची भूमिका निवडणुकीपुरतीच मतदान करून गप्प बसण्याची? नाही याचे भान महापालिकेतील नव्या कारभाऱ्यांनी पदोपदी जपले पाहिजे.

शहरातील अनेक भाग आजही वाहतूक कोंडीने त्रस्त आहेत. वर्धा रोड, कामठी रोड, उमरेड रोड किंवा अंतर्गत वसाहती सर्वत्र नियोजनाचा अभाव स्पष्ट दिसतो. एक रस्ता तयार होतो, तो लगेच खोदला जातो; पुन्हा बुजवला जातो आणि काही महिन्यांत पुन्हा त्याच रस्त्यावर यंत्रे उभी राहतात. या साऱ्या प्रक्रियेत नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि संयम खर्ची पडतो. मात्र हे निर्णय घेताना स्थानिक नागरिकांना कधी विचारले जाते का?

पाणीपुरवठ्याचे चित्रही यापेक्षा वेगळे नाही. २४ बाय ७ पाणी योजनेचे गोडवे गायले जातात, पण शहरातील अनेक वस्त्यांत आजही अनियमित पाणीपुरवठा आहे. दुसरीकडे पावसाळा आला की सांडपाणी रस्त्यांवर वाहू लागते. ड्रेनेज व्यवस्था अपुरी आहे, नियोजन विस्कळीत आहे आणि जबाबदारी निश्चित नाही. या प्रश्नांवर तक्रार केली, तर उत्तर एकच 'काम सुरू आहे'.

पर्यावरणाच्या बाबतीत तर नागपूरची स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. वृक्षतोडीचे निर्णय सहज घेतले जातात. टेकड्या, तलाव, नाले अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहेत. तापमान सातत्याने वाढत असताना हरित क्षेत्र कमी होत आहे. नागरिकांचा विरोध, सूचना किंवा चिंता गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. झोपडपट्टी पुनर्वसन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, महापालिकेची रुग्णालये, सरकारी शाळा या सगळ्या मूलभूत विषयांवरही विकासाचा दावा कमकुवत ठरतो. आरोग्य सुविधांवर ताण आहे आणि शिक्षणाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. तरीही कोट्यवधींच्या प्रकल्पांची यादी वाढतच जाते. विकास म्हणजे फक्त मोठी कामे आणि मोठे खर्च, अशी समजूत पक्की होत चालली आहे.

सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा अभाव. प्रभागसभा औपचारिक ठरतात, सूचना ऐकून घेतल्या जात नाहीत आणि तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावी ठरत नाही. विकास आराखडे नागरिकांना समजतील, पाहता येतील अशा स्वरूपात खुले नसतात. त्यामुळे नागपूरकराला प्रश्न पडतो हा विकास आमच्यासाठी आहे की आमच्यावर लादलेला आहे?

याच पार्श्वभूमीवर नागपूरला आता 'पीपल्स प्लॅन'ची नितांत गरज आहे. विकास आराखडा नागरिकांशी चर्चा करून ठरवणे, खर्चाची पारदर्शक माहिती देणे, अंमलबजावणीवर नागरिकांना देखरेख अधिकार देणे आणि प्रभागस्तरावर प्रत्यक्ष जनसंवाद घडवणे हे केवळ पर्याय नाहीत, तर गरज बनली आहे. नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी केल्याशिवाय कोणताही विकास टिकाऊ ठरू शकत नाही. कारण नागपूरचा विकास हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रकल्प नाही; तो नागपूरकरांचा हक्क आहे. नागरिक गप्प राहिले, तर विकास त्यांच्यावरूनच चालत राहील. पण नागरिक जागरूक झाले, प्रश्न विचारू लागले आणि सहभाग मागू लागले, तरच नागपूर खऱ्या अर्थाने 'स्मार्ट' बनेल कागदावर नव्हे, तर वास्तवात.

असा राहावा 'नागपूर पीपल्स प्लॅन'

१) प्रभागस्तरीय जनसंवाद अनिवार्य
२) विकास आराखडा सार्वजनिक करा
३) रस्ते-ड्रेनेज समन्वय यंत्रणा
४) पाणीपुरवठ्यावर नागरिक समितीमार्फत मासिक ऑडिट.
५) वृक्षतोड, जबाबदारी निश्चित, वृक्षारोपण व देखभाल
६) कचरा व्यवस्थापनात लोकसहभाग
७) झोपडपट्टी पुनर्वसनात रहिवाशांचा निर्णय
८) आरोग्य केंद्रे बळकट करा
२) तक्रार निवारणाला कालमर्यादा
१०) प्रभागनिहाय विकास खर्चावर पारदर्शकता