अनैतिक संबंधातून जन्मलेले मूलही अधिकारास पात्र; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Nagpur : पालकांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी त्यांच्या मुलांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पालकांच्या अनैतिक संबंधातून जन्मलेली मुलेही नैतिकतेचे अधिकार मिळण्यास पात्र असतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पालकांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी त्यांच्या मुलांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पालकांच्या अनैतिक संबंधातून जन्मलेली मुलेही नैतिकतेचे अधिकार मिळण्यास पात्र असतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी दिला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील एका पोलिस कर्मचाऱ्याचे विवाहबाह्य संबंध होते. त्याने पहिल्या पत्नीपासून कायदेशीर घटस्फोट न घेताच प्रेयसीसोबत दुसरे लग्न केले व या बेकायदेशीर संबंधातून एक मुलगा जन्माला घातला. तो मुलगा श्रावण (काल्पनिक नाव) याची पोलिसांच्या अपत्यांकरिता आरक्षित पोलिस कॉन्स्टेबल पदासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्याविरोधात पहिल्या पत्नीचा मुलगा प्रवीण (काल्पनिक नाव) याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. श्रावण अनैतिक मुलगा असल्यामुळे तो या नोकरीसाठी पात्र नाही, असे प्रवीणचे म्हणणे होते. प्रवीण प्रतीक्षा यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर होता. करिता, त्याने श्रावणची निवड रद्द करण्याची व त्याच्या जागेवर स्वतःची निवड करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे प्रवीणची याचिका फेटाळून लावली.

हिंदू विवाह कायदा सुधारणावादी

बदलत्या सामाजिक नियमांमुळे पूर्वी जे बेकायदेशीर होते ते आज कायदेशीर असू शकते. त्यामुळे हिंदू विवाह कायद्यातही वेळोवेळी आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. हा सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी बनवलेला व पीडितांच्या फायद्याचा विचार करणारा कायदा आहे. या कायद्याने अनैतिक मुलांच्या हक्काचे संरक्षण केले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

पालकांच्या कृतीवर नियंत्रण नसते

पालकांच्या अवैध कृतीवर मुलांचा कोणताही ताबा किंवा नियंत्रण नसते. ते निष्पाप असतात.
त्यामुळे त्यांना पालकांच्या चुकीची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
त्यांना इतर कायदेशीर मुलांसारखीच वागणूक देणे आवश्यक आहे. या मुलांचा पालकांच्या मालमत्तेवरही अधिकार असतो, असेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.