‘नेट’च्या निकषाला आव्हान विद्यार्थ्यांना नाकारला दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित असल्यामुळे ‘राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा’ (नेट)संदर्भातील वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करण्याची याचिकाकर्त्या

हायकोर्ट : सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित असल्यामुळे ‘राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा’ (नेट)संदर्भातील वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करण्याची याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांची विनंती अमान्य केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सकारात्मक आल्यास नवीन याचिका दाखल करण्याची विद्यार्थ्यांना मुभा देण्यात आली आहे.
जून-२०१२ मध्ये झालेल्या नेट परीक्षेतील तीन पेपरमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना अनुक्रमे ३५, ३५, ४०, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ३५, ३५, ४५, तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ४०, ४०, ५० गुण मिळविणे आवश्यक होते. ही परीक्षा झाल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वादग्रस्त अधिसूचना काढून उत्तीर्णचे निकष बदलवून तीन पेपरमध्ये, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना सरासरी ५५ टक्के, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरासरी ६० टक्के, तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरासरी ६५ टक्के गुण मिळविणे अनिवार्य केले.
या अधिसूचनेविरुद्ध पूर्वीही अनेक विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने याचिका स्वीकारून अधिसूचना रद्द केली होती. या निर्णयाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची याचिका मंजूर केली होती.
तसेच, विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली होती. यानंतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एक याचिका दाखल केली असून ती याचिका प्रलंबित आहे. नागपूर विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील व अ‍ॅड. अमित अग्रवाल यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)