व्याघ्र कॉरिडॉरबाबत वन्यजीव मंडळाच्या निर्णयाला आव्हान

Nagpur : आठ राज्यांतील वन्यजीवांवर वाईट परिणाम होण्याची भीती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य वन्यजीव मंडळाने विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करण्यासंदर्भात १७ एप्रिल २०२५ रोजी घेतलेल्या एका निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विदर्भासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाणा व आंध्र प्रदेश येथील वन्यजीवांच्या जीवनमानावर वाईट परिणाम होतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

शीतल कोल्हे व उदयन पाटील, अशी याचिकाकर्त्यांची नावे असून, ते पर्यावरणप्रेमी नागरिक आहेत. विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणचा २०१४ मधील व्याघ्र कॉरिडॉर अहवाल आणि निर्णय समर्थन प्रणाली या दोनच गोष्टी विचारात घेतल्या जातील, असा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. मंडळाने राष्ट्रीय प्राधिकरणचा व्याघ्र संवर्धन आराखडा आणि ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले आहे. मंडळाचा हा निर्णय वन्यजीवांच्या हिताचा नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारला नोटीस
या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वनविभागाचे अतिरिक्त सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन्यजीव मंडळ, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ यांना नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांवर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.