'केंद्र सरकारने आता आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही हटवावी' हर्षवर्धन सपकाळ मागणी

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचाराचा मोठा विजय : हर्षवर्धन सपकाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जातनिहाय जनगणनेमुळे सर्व समाज घटकांना विकासात योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळेल. काँग्रेस पक्षाने नेहमीच सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यासाठी मोठा संघर्ष केला असून पुन्हा त्यांच्या दूरदृष्टीचा अनुभव देशाला व सरकारला आला आहे. आता केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकावे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केली.

सर्व जात समूहाला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे, ही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची आग्रही भूमिका होती. यातूनच त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. भाजपचा याला विरोध होता, पण उशिरा का होईना त्यांना जाग आली. त्याचे स्वागतच आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा राहुल गांधी यांच्या संघर्ष व विचाराचा मोठा विजय आहे.

भाजपा सरकारने मागील ११ वर्षात जनतेला दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, पट्रोल, डिझेल ४० रुपये लिटर करणार, परदेशातील काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या बैंक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार ही आश्वासने चुनावी जुमले ठरले आहेत, हा निर्णय तसाच ठरू नये. राहुल गांधी यांनी याआधीही जे मुद्दे मांडले त्याकडे अहंकारी सरकारने दुर्लक्ष केले होते, पण नंतर राहुल गांधी यांची भूमिकाच योग्य होती, असे स्पष्ट झाले आहे. जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाने पुन्हा तेच सिद्ध झाले आहे, असेही सपकाळ म्हणाले.

संघाच्या प्रमुखपदी बहुजनांना संधी मिळावी
समाजातील दलित, वंचित, मागास समाजापर्यंत विकासाचे फळ मिळाले पाहिजे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखपदी ओबीसी, मागास व दलित समाजातील स्वयंसेवकांनाही संधी कधी मिळेल याकडे आमचे लक्ष आहे, असा चिमटाही सपकाळ यांनी काढला.

देशासाठी आजचा दिवस सोनेरी
"केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय केला आहे. आजचा दिवस देशासाठी सुवर्ण व ऐतिहासिक आहे. बावनकुळे म्हणाले, अनेक दशकांपासून त्याबद्दलची मागणी होती. आतापर्यंत एससी, एसटी आणि इतर अशी जनगणना होत होती. मात्र आता एससी, एसटी आणि इतर जातीनिहाय अशी गणना केली जाईल. ओबीसी आंदोलन, आंदो मराठा आंदोलन आणि इतर समाजातील आंदोलनाच्या वेळेला जातनिहाय गणनेची मागणी केली जात होती. आज ती मागणी पंतप्रधान मोदी यांनी पूर्ण केली आहे."
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष