एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा दूर करण्याची केंद्र सरकारची ग्वाही

Nagpur : अमेरिका-इराण युद्धामुळे बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर केंद्र सरकारचे लक्ष असून त्याचा परिणाम भारतावर पडू नये आणि नागरिकांना एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्याला तोंड द्यावे लागू नये, याकरिता आवश्यक प्रयत्न केले जात आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अमेरिका-इराण युद्धामुळे बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर केंद्र सरकारचे लक्ष असून त्याचा परिणाम भारतावर पडू नये आणि नागरिकांना एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्याला तोंड द्यावे लागू नये, याकरिता आवश्यक प्रयत्न केले जात आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र एलपीजी विभागाचे अवर सचिव रमेश कृष्णा यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वतः जनहित याचिका आणि कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया कंपनीच्या सहा मुख्य विक्रेत्यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अॅड. तुषार मेहता यांनी ऑनलाइन उपस्थित राहून याचिकाकर्त्या विक्रेत्यांच्या तक्रारीचे ही तातडीने निराकरण केले जाईल, असे सांगितले. न्यायालयाने ही बाब विचारात घेता दोन्ही याचिका निकाली काढल्या.

घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा आवश्यक पुरवठा व्हावा, अशी विक्रेत्यांची मागणी आहे. ५ मार्च २०२६ रोजी पेट्रोलियम व नॅचरल गॅस मंत्रालयाने एलपीजी उत्पादन व पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश जारी केले असताना कॉन्फिडन्स कंपनी घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा वाढविण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप देखील त्यांनी केला होता.

कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

स्थानिकस्तरावर कर्तव्याची पायमल्ली व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ठोक व किरकोळ विक्रेत्यांवर सक्षम अधिकाऱ्यांद्वारे कडक कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई पुढेही सुरू राहणार आहे, असेसुद्धा केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.