महावितरणला केंद्राने १० हजार कोटी द्यावे : नितीन राऊत यांची केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 3, 2020 00:37 IST2020-07-03T00:34:56+5:302020-07-03T00:37:54+5:30

‘कोरोना’मुळे महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याने केंद्र शासनाने तातडीने १० हजार कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे केली आहे.

The Center should give Rs 10,000 crore to MSEDCL | महावितरणला केंद्राने १० हजार कोटी द्यावे : नितीन राऊत यांची केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे मागणी

महावितरणला केंद्राने १० हजार कोटी द्यावे : नितीन राऊत यांची केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे मागणी

ठळक मुद्देआर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मागितला निधी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : ‘कोरोना’मुळे महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याने केंद्र शासनाने तातडीने १० हजार कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के.सिंह यांना पत्रदेखील लिहिले आहे. दोन दिवस ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्राकडून अनुदानाच्या रूपात मदत मागण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात गेल्या तीन महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्यामुळे महावितरणला फार मोठ्या व अभूतपूर्व आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या काळात राज्यातील बहुतांश उद्योगधंदे व व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आहे. शिवाय शेतीपंपांना व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्याने प्रचंड आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे. एप्रिल आणि मेमध्ये महसूल वसुली जवळपास थांबली. त्यात वीज खरेदी खर्च (प्रामुख्याने स्थिर), कर्मचाऱ्यांचे पगार, कराचे उत्तरदायित्व कमी झाले नाही. याशिवाय ग्राहकांना वीज बिल अदा करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने दैनंदिन खर्च भागविणेसुद्धा अशक्य झाले असल्याचे नितीन राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सध्या दरमहा महावितरणला कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजापोटी सरासरी ९०० कोटी रुपये द्यावे लागतात. ‘कोरोना’च्या संकटामुळे घेतलेल्या अतिरिक्त कर्जाचा भार महावितरणवर वाढल्यास आर्थिक परिस्थिती आणखीच बिकट होऊ शकते, असे नितीन राऊत यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे.

Web Title: The Center should give Rs 10,000 crore to MSEDCL