नागपूर : सडकी सुपारी आयात प्रकरणाचा तपास करण्यास ‘सीबीआय’ने असमर्थता दर्शवली आहे. आधीच कामाचा खूप ताण असल्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्याची जबाबदारी देऊ नये असा अर्ज ‘सीबीआय’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला आहे.
यासंदर्भात सी. के. इन्स्टिट्यूट अ‍ॅन्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. मेहबूब चिमठाणवाला यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, ‘सीबीआय’ने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर न्यायालयाने यासह अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी ११ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
भारतात इंडोनेशियातून सडकी सुपारी आयात केली जाते. ती सुपारी रोड व अन्य मार्गाने भारतात आणली जाते. अशी सुपारी बाजारात सर्रास विकली जात असल्यामुळे कर्करोग व अन्य गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत आहे. याशिवाय छुप्या पद्धतीने सुपारी आयात केली जात असल्यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र आहेत.