नागपूर : राज्यातील सत्ता संघर्षात सत्ताधारी व विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. असेच चित्र जिल्हा परिषदेत निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. जिल्हा परिषदेतकाँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. त्यात मदतीला राष्ट्रवादी असल्याने विरोधकांची वेळोवेळी कोंडी होते. शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत याचा प्रत्यय आला.
हिंगणा तालुक्यात जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित मेळाव्याला आमदार समीर मेघे यांना निमंत्रण न दिल्याने भाजप व शिवसेनेचे सदस्य निषेध म्हणून सभागृहात काळे दुपट्टे घालून आले होते. प्रोटोकॉलवरून गोंधळ करण्याचा मनसुबा होता. मात्र, सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली. प्रोटोकॉलची एकाच बाजूने अपेक्षा ठेवू नका, उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात, आढावा बैठकांना आम्हाला तरी बोलावता का, असा सवाल करीत विरोधकांवर पलटवार केला.
विरोधी पक्षनेते आतिश उमरे व शिवसेना (शिंदे गट) संजय झाडे यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच प्रोटोकॉलचा मुद्दा उपस्थित केला. सीईओ सौम्या शर्मा यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. भाजप सदस्यांनीही हा मुद्दा लावून धरला. शर्मा यांनी अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांच्या निर्देशानुसार सदस्यांना निमंत्रित केल्याचे सांगितले. यावर समाधान न झाल्याने विरोधकांनी गोंधळ घातला. यावर काँग्रेसचे तापेश्वर वैद्य यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत आम्हालाही निमंत्रण नव्हते. येथे प्रोटोकॉल नाही का, असा सवाल केला. जिल्ह्यातील विकासकामे, जलजीवन मिशन आढावा बैठकांसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना निमंत्रण नसते. मग अध्यक्षांनी बैठक घेतली असेल तर तुम्ही अपेक्षा कशी करता, असा सवाल केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उज्ज्वला बोढारे यांनीही प्रोटोकॉलच्या बाता करू नका, माझ्या सर्कलमधील विकासकामांच्या भूमिपूजनाचे निमंत्रण नव्हते. तेव्हा प्रोटोकॉल नव्हता का, असा सवाल केला. अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे व उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव यांनी प्रोटोकॉलच्या परिपत्रकाचे वाचन करण्यास सांगितले. यात जि.प.च्या आढावा बैठकांना आमदारांना बोलावण्याचा उल्लेख नसल्याचे निदर्शनास आणले.
अधिकाऱ्यांविरोधात सत्ताधारी-विरोधक एकत्र
अधिकारी सदस्यांना जुमानत नाही. त्यामुळे सभागृहाच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना कसे धारेवर धरता येईल. याची ते संधी शोधत असतात. प्रोटोकॉलच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सीईओ सौम्या शर्मा यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, तर जलजीवन मिशन संदर्भात केंद्र सरकारच्या विभागातर्फे आयोजित बैठकीला जाण्यासाठी शर्मा यांनी अध्यक्षांना परवानगी मागितली असता सभागृह महत्त्वाचे असल्याने त्यांना जाण्याला सत्ताधारी व विरोधकांनी विरोध दर्शविला. जात असाल तर अविश्वास आणू, अशी दोनदा भूमिका घेतली. तसेच कार्यकारी अभियंता उमल चांदेकर यांनी सभागृहाची माफी मागावी, यासाठी सत्ताधारी व विरोधक एकत्र आल्याचे चित्र शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत दिसले.