समता बँक संचालकांना दणका

तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी समता सहकारी बँकेच्या सर्व संचालकांना घोटाळ्याच्या प्रकरणात निर्दोष ठरविले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी या वादग्रस्त

हायकोर्ट : प्रकरणाच्या निर्णयापर्यंत मालमत्ता विकण्यास मनाई
नागपूर : तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी समता सहकारी बँकेच्या सर्व संचालकांना घोटाळ्याच्या प्रकरणात निर्दोष ठरविले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी या वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती देऊन सर्व संचालकांना दणका दिला आहे. तसेच, प्रकरणाच्या निर्णयापर्यंत सर्वांना मालमत्ता विकण्यास मनाई केली आहे.
सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक बी. डी. झलके यांनी बँकेच्या सर्व संचालकांसह एकूण १८ जणांना घोटाळ्यासाठी दोषी ठरवून १३६ कोटी २५ लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. तसेच, ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सर्वांची मालमत्ता जप्त केली होती. याविरुद्ध सर्व संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले होते. सहकारमंत्र्यांनी २०११ मध्ये मालमत्ता विक्रीवर स्थगिती दिली. यानंतर हे प्रकरण ३ वर्षे प्रलंबित राहिले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस आधी सहकारमंत्र्यांनी संचालकांचे अपील स्वीकारून त्यांना निर्दोष ठरविले. याविरुद्ध समता सहकारी बँक ठेवीदार कृती समितीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश देतानाच सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अमित खरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
कोण आहेत संचालक
समता सहकारी बँकेच्या संचालकांमध्ये सुभाष पिंजरकर, अरविंद बोंद्रे, नागवरम श्रीनिवास, अरुणा देसाई, नवमनी तिरपुडे, सुनील बाळबुधे, अशोक नारखेडे, प्रभाकर समर्थ, प्रकाश भिसीकर, हेमलता गजघाटे, माला सनकाळे, रेखा सनकाळे, गजानन सेलूकर व मिलिंद चिमूरकर यांचा समावेश आहे. या सर्वांसह राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, सहकार विभागाचे सचिव, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार आयुक्त, समता बँक अवसायक व रिझर्व्ह बँक यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.